उत्तरांचल की तर्ज पर प्रदेश सरकार बनाए अनिवार्य सेवानिवृत्ति नीति -हरिकिशोर

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उत्तराखंड की तर्ज पर राज्य में भी अनिवार्य सेवा निवृति नीति बनाने की मांग की है ।

परिषद के अघ्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने राज्य सरकार एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर राज्य कर्मचारियों की 50 वर्ष की आयु पार कर लेने पर अनिवार्य सेवानिवृत्त के मामले में पारदर्शिता रखने की मांग की है। उनका कहना है कि 50 की आयु पार कर लेने पर अनिवार्य सेवानिवृत्त के मामले में पिछले वर्षो में तमाम ऐसे प्रकरण जो उच्च अधिकारियों की मनमानी के तहत द्वेषवश किये गये।

इसका संज्ञान समय समय पर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री तथा उच्चाधिकारियों कराया जा चुका है। ऐसे में इस प्रणाली में पारदर्शिता लाना आवश्यक है । पूर्व में भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पत्र लिख कर इस प्रकरण को उठाया था कि उत्तरांचल सरकार द्वारा जो नीति निर्धारण की गई हैं वह उचित प्रतीत होती है।

पारदर्शी पालिसी के आने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों में अनावश्यक उत्पीड़न का डर खत्म होगा। इसलिए अच्छे प्रशासन के लिये यह जरूरी है कि छंटनी का आदेश अधिकारी की सेवा के संपूर्ण रिकाॅर्ड को ध्यान में रखकर ही पारित किया जाना चाहिये।