मोहल्ला क्लिनिक खोलने 55 करोड़ की मंजूरी, लोगों को जल्द मिलेगी सुविधा
रायपुर। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में दिल्ली की तर्ज पर जल्द ही मोहल्ला क्लिनिक प्रारंभ हो जाएगी। इसक लिए पहले चरण में 60 मेडिकल मोबाइल यूनिट तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत डाक्टरों और जांच टीम विभिन्न स्लम इलाकों में लोगों को न केवल इलाज मुहैया कराएगी, बल्कि दवाइयां भी प्रदान करेंगी। शनिवार को मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसके लिए 55 करोड़ की मंजूरी के लिए अनुशंसा की गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुसार छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को गुणवत्ता युक्त इलाज निःशुल्क दिए जाने के साथ साथ बाह्य रोगियों को भी दवा एवं जांच की सुविधाएं मुफत उपलब्ध कराने प्रत्येक शहरी स्लम परिवार के सदस्य को उनके नेबरहुड के नजदीक उच्च गुणवत्ता की बाह्य रोगी (ओपीडी) स्वास्थ्य सेवाएं (जांच एवं दवाइयों सहित) उपलब्ध हो। बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से इस योजना का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये।
शनिवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ रुपये प्रदान करने की अनुशंसा की गई। मुख्य सचिव द्वारा इस योजना का कियान्वयन शीघ्र करने के निर्देश दिए गए। यह योजना प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त 14 नगर पालिक निगमों के स्लम क्षेत्रों में प्रथम चरण में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से यह सुविधा प्रदान किए जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है।
उल्लेखनीय है कि योजना पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक 5 मई को विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया था। उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार कार्ययोजना पर मुख्यमंत्री द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई है। साथ ही बैठक में उपस्थित नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री द्वारा योजना हेतु श्रम विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु सहमति व्यक्त की गई है। योजना का क्रियान्वयन निगम क्षेत्र के बृहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है। अद्यतन समस्त निगमों हेतु 9 अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटियों द्वारा एमएमयू संचालन हेतु आरएफपी प्रक्रियाधीन है।
एमएमयू में एमबीबीएस डाक्टर द्वारा निःशुल्क सलाह, ऑनसाइट फ्री पैथोलाजी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय ) जांच, मुफ्त दवाई, विशेष इलाज हेतु शासकीय अस्पताल में रेफरल आधारित फ्री एम्बुलेंस फ्री रेडियोलाजी आदि सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक निगम में कैंप प्लान बनाकर इस योजना का संचालन किया जाएगा। बैठक में अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सोनमणि बोरा, सचिव, श्रम विभाग एवं अलरमेलमंगई डी, सचिव नगरीय प्रशासन में विभाग उपस्थित रहे।
