क्या UP में खत्म हो जायेंगे कई पद, सरकारी रोजगार में होगी और कमी
प्रशासनिक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त बनाने के साथ सरकारी विभागों-उपक्रमों की कार्यदक्षता बढ़ाने के उपाय सुझाने और इसके जरिये फिजूलखर्ची रोकने के मकसद से पूर्व मुख्य सचिव व रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की हैं।
समिति ने विभागों का पुनर्गठन कर 95 से 54 करने, न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10 हजार से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए हैं।
घाटे वाले निगमों और उपक्रमों के बारे में भी जल्द निर्णय लेने का भी मशविरा दिया गया है।
राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने 26 विभागों का आमेलन, 26 विभागों को यथावत बनाये रखने और दो के क्षेत्र में बदलाव की सिफारिश की है।
समिति ने कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में विभागों को बांटते हुए शिक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य आयुक्त और राजस्व संसाधन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र चिन्हित किए हैं।
आठ मुख्य नदियों के लिए एक-एक बेसिन जल प्रबंधन प्राधिकरण गठन को भी कहा गया है।
इसी प्रकार सचिवालय की मौजूदा गतिविधियों का बड़ा हिस्सा विभागीय निदेशालयों को हस्तांतरित करने, सेवानिवृत्त डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में गठित उप्र पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग की सिफारिशों को लागू करने, नतीजे देने और सरकारी तंत्र को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सुदृढ़ प्रबंधन एवं मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) को अपनाने की बात भी कही गई है।
