जानिए हेमंत सोरेन सरकार ने जानिए इस वर्ष बजट में जनता को क्या दी सौगात

रांची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार नये वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट  पेश कर रही है. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सदन में बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट से राज्य के हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं.

बजट की बड़ी बातें

91 हजार 2 सौ 70 करोड़ का बजट पेश

बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री पेश कर रहे बजट

बजट की शुरुआत वीर शहीदों के नाम के साथ

ये ऑउट कम बजट है- रामेश्वर उरांव

बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को बाहर निकाला गया. सदन में विसिल बजा रहे थे

48 पेज का है बजट

राजस्व व्यय 75,755 करोड़

पूंजीगत व्यय 15,521 करोड़ का

सामान्य प्रक्षेत्र के लिये 26 हजार 734 करोड़

सामाजिक प्रक्षेत्र के लिये 33 हजार 625 करोड़

आर्थिक प्रक्षेत्र के लिये 30 हजार 917 करोड़

राजस्व कर 23 हजार 265 करोड़

गैर कर राजस्व 13 हजार 500 करोड़

केंद्रीय सहायता से 17 हजार 891 करोड़

केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 22 हजार 50 करोड़

लोक ऋण से 14 हजार 500 करोड़

उधार एवं अग्रिम वसूली से 70 करोड़

आगामी 2021- 22 में राजकोषीय घाटा 10 हजार 210 करोड़ का अनुमान, GSDP का 2.83 प्रतिशत

कृषि ऋण माफी के लिये 12 सौ करोड़ प्रस्तावित

किसान समृद्धि योजना के लिये 45 करोड़ 83 लाख रुपया प्रस्तावित

राज्य में 5 हजार पौष्टिक गृह वाटिका के लिये 2 करोड़ रुपया

चैंबर ऑफ फार्मर्स का गठन के लिये 7 करोड़ का प्रस्ताव

24 शीत गृह एवं लघु शीत गृह की स्थापना के लिये 31 करोड़ रुपया

राज्य फसल राहत योजना के लिये 50 करोड़ रुपया

गोट एस्टेट की स्थापना

खूंटी में चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना

गो मुक्ति धाम की स्थापना

जोड़ा बैल वितरण की योजना

प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य

मसलिया मेगलिफ्ट सिंचाई योजना

50 हजार सखी मंडलों को चक्रीय निधि एवं 20 हजार सखी मंडलों को सामुदायिक निधि उपलब्ध

बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 25 हजार एकड़ भूमि पर कार्य करने का लक्ष्य

बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर आवास योजना के 3 हजार नये आवास बनाने का लक्ष्य

2 लाख 45 हजार नये पक्का आवास बनाने की योजना

2 हजार किमी ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं 75 ग्रामीण पुल निर्माण का लक्ष्य

117 नये एम्बुलेंस संचालन का लक्ष्य

गुरु जी किचन योजना की शुरुआत

15 लाख लाभुकों को 1 रुपया में 5 किलो चावल

पीएम योजना के तहत 67 हजार 938 आवास बनाने का लक्ष्य

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