मोदी कैबिनेट ने लिया फैसला अब आरबीआई की निगरानी में होंगे सभी को-ऑपरेटिव बैंक
आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई। मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कहा कि आज अंतरिक्ष विज्ञान और बैंकों को लेकर बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी मिली है। अब सरकारी बैंक (अर्बन को ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव बैंक) रिजर्व बैंक के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। यह बड़ा फैसला मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में लिया गया है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु राज्य सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक की सुपर विजन के साथ लाया जा रहा है। आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंक ऊपर होती हैं वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आरबीआई के सुपरविजन में 1540 सहकारी बैंकों को लाने के फैसले से इनके खाताधारकों को फायदा मिलेगा। इन बैंकों में 8.6 करोड़ से अधिक जमा कर्ताओं को आश्वासन देगा कि इन बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड रुपए सुरक्षित रहेंगे।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है। आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है अब यह एक तरह से सभी उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर ओप्पो बरगी जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल और 6 महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है।
