भारत ने UN में कहा: तालिबान से सिर्फ सज़ा की नीति नहीं, व्यावहारिक जुड़ाव ज़रूरी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने साफ कहा कि तालिबान के साथ सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई पर जोर देने से पिछले साढ़े चार साल जैसा ही “जैसे को तैसा” वाला माहौल बना रहेगा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवथनेनी हरीश ने कहा कि अब “व्यावहारिक जुड़ाव” की जरूरत है, जिससे सकारात्मक कदमों को बढ़ावा मिले।

अफगान जनता के लिए भारत की प्रतिबद्धता

हरीश ने बताया कि अफगानिस्तान की आम जनता की विकास ज़रूरतें भारत की प्राथमिकता हैं। इसी के तहत भारत ने हाल ही में काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को फिर से दूतावास का दर्जा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण में अपना योगदान और बढ़ाएगा। अक्टूबर में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम थी।

पाकिस्तान पर निशाना, नाम लिए बिना

भारत ने अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता जताई और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आईएसआईएल, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और उनके प्रॉक्सी को सीमा-पार आतंकवाद फैलाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

अफगानिस्तान में हवाई हमलों की कड़ी निंदा

UNAMA की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए भारत ने अफगानिस्तान में हाल के हवाई हमलों और महिलाओं, बच्चों व क्रिकेटरों की मौत को “अस्वीकार्य” बताया। भारत ने कहा कि एक थल-रुद्ध देश पर व्यापारिक मार्ग बंद करना WTO नियमों और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

अफगानिस्तान में भारत की 500+ विकास परियोजनाएं

भारत ने कहा कि वह अफगानिस्तान में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। अब तक भारत अफगानिस्तान में 500 से अधिक विकास परियोजनाएं पूरी कर चुका है स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और खेल जैसे क्षेत्रों में। नवंबर में अफगान उद्योग-वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अज़ीज़ी की भारत यात्रा के बाद व्यापार, कनेक्टिविटी और बाजार पहुंच में और सुधार की दिशा में कदम बढ़े हैं। भारत ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में काम जारी रखेगा।