जोधपुर : कांग्रेस के झूूठ का मुखौटा उतर चुका है: केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री
जोधपुर। केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस सरकार की विफलताओं एवं जनता को लाभांंवित करने वाली योजनाओं को बन्द करने पर गहलोत सरकार से जवाब मांगा। चौधरी शनिवार को नगर निगम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर शास्त्रीनगर स्थित सांसद सेवा केन्द्र में भाजपा जोधपुर शहर जिला द्वारा आयोजित प्रेस-वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने केन्द्र की मोदी सरकार व राजस्थान की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की लाभांवित योजनाओं का उल्लेख किया। केन्द्रीय मंत्री चौधरी ने कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा उजागर करने वाला ब्लेक पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है, कांग्रेस का झूूठ का मुखौटा उतर चुका है। जिसका जवाब जनता चुनाव में मतदान कर देगी।
केंद्रीय मंत्री चौधरी ने राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राजकुमार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जोधपुर लोकसभा चुनाव के समय सभा में 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने का वादा किया गया था जो आज तक पूरा नहीं किया गया और मुख्यमंत्री स्वयं अपने लोकसभा चुनाव में अपने गृह जिला में अपने खुद के बूथ में अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सके। लोकसभा चुनाव में अपने पुत्र की हार से नाराज होकर जोधपुर के विकास को गर्त में डाल दिया। यहां तक कि प्रषासन ने कोरोनाकाल में रसद सामग्री के वितरण में भेदभाव किया गया एवं एक विशेष समुदाय का ध्यान रखकर रसद सामग्री का वितरण किया गया।
जब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में ही सडक़ें कांग्रेस की तरह टूटी फूटी पडी है तो प्रदेश की क्या दुर्दशा होगी यह चिन्ता का विषय है। कांगे्रस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का वादा किया था लेकिन सत्ता में आते ही बिजली की दरों में बढ़ौतरी की। परिणामस्वरूप प्रदेष के उपभोक्ताओं का घरेलु बिल 600 रूपए का आता था जो अब 1600 से अधिक आने ने आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम गहलोत सरकार ने किया। इसी तरह कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई जो अभी तक नहीं मिला है।
केंंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि गहलोत सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है जिससे राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया है। हर रोज चोरी, बलात्कार, दिन दहाड़े महिलाओं की चैन स्कैचनिंग के मामलों में बढ़ोत्तरी हो गई जबकि मुख्यमंत्री स्वयं गृहमंत्री है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल पर सेस की जबरदस्त बढौतरी कर जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। कृषि मण्डी टेक्स के साथ ही एक और नया कर किसान कल्याण टेक्स लगाया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव में हार के डर से वार्डों का सीमांकन नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से किया।
