Budget 2026-27: आयकर में बड़ी राहत, छोटे करदाताओं और आम लोगों को सुविधा

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, यानी पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब और दरें वही रहेंगी। लेकिन आम आदमी, सैलरी पाने वालों और छोटे करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, आसान और परेशानी-मुक्त बनाना है।

मोटर एक्सीडेंट मुआवजे पर राहत

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए ब्याज को अब पूरी तरह आयकर से मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, इस पर TDS भी नहीं काटा जाएगा, जिससे पीड़ितों को सीधे लाभ मिलेगा।

विदेशी यात्रा और LRS पर TCS में कमी

विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले TCS को 5% या 20% से घटाकर 2% किया जाएगा, बिना किसी न्यूनतम राशि की शर्त के। शिक्षा और मेडिकल खर्च के लिए LRS के तहत TCS भी 5% से 2% किया जाएगा।

मैनपावर सर्विसेज पर टीडीएस को स्पष्ट किया

अब मैनपावर सप्लाई सेवाओं को सीधे कॉन्ट्रैक्टर को किए जाने वाले भुगतान के दायरे में लाया जाएगा। इसके तहत टीडीएस दर सिर्फ 1% या 2% होगी, जिससे भ्रम खत्म होगा।

छोटे करदाताओं के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम

छोटे करदाताओं के लिए नई योजना लायी गई है, जिसमें नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया के जरिए कम या शून्य टीडीएस कटौती का सर्टिफिकेट सीधे प्राप्त किया जा सकेगा। अब असेसिंग ऑफिसर के पास आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

Form 15G / 15H की प्रक्रिया आसान

एक से ज्यादा कंपनियों में निवेश करने वाले करदाताओं के लिए डिपॉजिटरी को अधिकार दिया गया है कि वह निवेशक से Form 15G या 15H सीधे स्वीकार करके संबंधित कंपनियों तक पहुंचा सके।

रिटर्न संशोधन और फाइलिंग की समयसीमा में बदलाव

आयकर रिटर्न संशोधित करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की जाएगी (मामूली शुल्क के साथ)। रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा अब इस तरह होगी: ITR-1 और ITR-2: 31 जुलाई तक, गैर-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट: 31 अगस्त तक।

NRI से प्रॉपर्टी खरीद पर आसान टीडीएस प्रक्रिया

एनआरआई से अचल संपत्ति खरीदते समय अब TAN लेने की जरूरत नहीं, और यह प्रक्रिया PAN आधारित चालान के जरिए पूरी की जा सकेगी।

विदेशी संपत्ति खुलासे के लिए विशेष योजना

छोटे करदाताओं, छात्रों, युवा पेशेवरों और स्थानांतरित एनआरआई के लिए सरकार ने 6 महीने की विशेष योजना लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत तय सीमा से कम आय या संपत्ति का खुलासा आसानी से किया जा सकेगा।