BJP की वाशिंग मशीन हुई फेल? IPS अंजना कृष्णा के वीडियो से खुली कई परतें.. सत्ता का खेल कैसे हुआ बेनकाब?
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के बीच हुई तीखी बहस ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अजित पवार को कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाते देखा गया, जबकि अंजना कृष्णा नियमों का पालन करने पर अडिग रहीं। यह घटना न सिर्फ प्रशासनिक तटस्थता पर सवाल उठाती है, बल्कि सत्ता और भ्रष्टाचार के गठजोड़ पर भी गंभीर चर्चा छेड़ देती है।
वीडियो में क्या हुआ?
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में डिप्टी सीएम अजित पवार को आईपीएस अंजना कृष्णा से यह कहते देखा गया – “मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार बोल रहा हूं… ये रुकवाओ।” वहीं अंजना कृष्णा ने जवाब दिया – “आप एक काम कीजिए, मेरे फोन पर डायरेक्ट कॉल कीजिए।” वीडियो में साफ दिखा कि अंजना नियमों का पालन कर रही थीं, जबकि अजित पवार कार्रवाई रोकने के लिए दबाव डालते नजर आए। वीडियो के बाद एनसीपी प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत का गलत मतलब निकाला जा रहा है और इसे पेशेवर संवाद बताया।
ख़बर सिर्फ़ आई नहीं वायरल हो गई,
हर किसी ने देखी, हर किसी ने पढ़ी,IPS अधिकारी अंजलि कृष्णा, जो केरल से हैं, और सोलापुर में DSP के तौर पर तैनात हैं, अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोला ,
अवैध खनन की शिकायत करने वाले पर संरक्षण देने की बजाय सीधे Deputy CM Ajeet Pawar का फोन आ रहा है,… pic.twitter.com/LBxljLZf7Y
— Mohd Faisal (@MohdFaisal369) September 5, 2025
सोलापुर में अवैध खनन पर कार्रवाई ने दी नसीहत
सोलापुर में अवैध खनन के खिलाफ अंजना कृष्णा ने सख्त कार्रवाई की, जिससे उन्होंने सत्ता के दबाव को नजरअंदाज कर कानून का पालन किया। इस कदम की पुलिस और आम नागरिकों ने सराहना की। अवैध खनन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि भ्रष्टाचार और माफिया नेटवर्क को भी बढ़ावा देता है। ऐसे समय में जब कई अधिकारी राजनीतिक दबाव में झुक जाते हैं, अंजना कृष्णा का साहस एक प्रेरणा बन गया है।
अजित पवार और भ्रष्टाचार के आरोपों की लंबी फेहरिस्त
अजित पवार का नाम पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ चुका है। विशेष रूप से 70,000 करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले में उनका नाम सामने आया। 2019 में राकांपा तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ नौ मामलों को बंद कर दिया। विपक्ष ने इसे “वाशिंग मशीन” करार दिया, जहां राजनीतिक लाभ के लिए भ्रष्ट नेताओं को क्लीन चिट दी जाती है।
“वाशिंग मशीन” का राजनीतिक खेल
बीजेपी पर आरोप है कि वह अपने विरोधियों पर जांच एजेंसियों जैसे ED और CBI के माध्यम से कार्रवाई कराती है, लेकिन सत्ता में शामिल होते ही उन्हें क्लीन चिट दे देती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं का उदाहरण इस दावे को बल देता है। विपक्ष का आरोप है कि यह तरीका भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है।
बिहार की घटना से तुलना
हाल ही में बिहार में भी एक राजद विधायक पर पंचायत सचिव पर दबाव डालने का आरोप लगा। दोनों घटनाओं ने यह साबित किया कि राजनीतिक प्रभाव प्रशासनिक ईमानदारी के लिए खतरा बन सकता है। जहां बिहार में पंचायत सचिव ने एफआईआर दर्ज कर कानून का साथ दिया, वहीं सोलापुर में अंजना कृष्णा ने दबाव के बावजूद कार्रवाई जारी रखी। लेकिन बीजेपी ने बिहार की घटना को राजद के खिलाफ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया।
कानून क्या कहता है?
भारत में भ्रष्टाचार और गाली-गलौज से जुड़ी घटनाओं पर आईपीसी की धाराएं लागू होती हैं। अगर कोई अधिकारी या आम नागरिक सार्वजनिक स्थान पर नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अंजना कृष्णा का कर्तव्यनिष्ठ रुख कानून के शासन की मिसाल है, जबकि अजित पवार पर लगे आरोप सत्ता के दुरुपयोग की तरफ इशारा करते हैं।
