यूपी में नई तबादला नीति को कैबिनेट की मंजूरी, अब मंत्री और विभागाध्यक्ष मिलकर करेंगे ट्रांसफर का फैसला
योगी कैबिनेट ने नई तबादला नीति पर लगाई मुहर, अब विभागों में अधिकतम 10 प्रतिशत ही हो सकेंगे तबादले। किसानों को मिली बड़ी राहत, हाईटेंशन बिजली लाइनों के नीचे आने वाली जमीन के मुआवजे में हुई भारी बढ़ोतरी। 'एक जनपद, एक व्यंजन' योजना के लिए 150 करोड़ का बजट पास, 35 करोड़ पौधे लगाकर यूपी को हरा-भरा बनाएगी सरकार।

Up news: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई वार्षिक तबादला नीति को हरी झंडी दे दी गई है। सरकार के आदेश के मुताबिक यह नई व्यवस्था मंगलवार से पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी, जिससे विभागों में लंबे समय से अटके तबादलों का रास्ता साफ हो गया है।
तबादलों के लिए तय हुई 10 प्रतिशत की सीमा
नई नीति के तहत अब किसी भी विभाग में कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे। खास बात यह है कि इस बार ट्रांसफर का फैसला लेने का अधिकार विभागाध्यक्ष और संबंधित मंत्री को संयुक्त रूप से दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से प्रशासनिक कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की तैनाती भी संतुलित तरीके से हो सकेगी।
Up news: ‘एक जनपद, एक व्यंजन’ को मिलेगी नई पहचान
कैबिनेट ने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और स्वाद को बढ़ावा देने के लिए ‘एक जनपद, एक व्यंजन’ योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए यूपी के सभी 75 जिलों के मशहूर स्थानीय व्यंजनों की ब्रांडिंग की जाएगी। सरकार ने इस खास प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, ताकि स्थानीय खान-पान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।
Up news: किसानों के मुआवजे में भारी बढ़ोतरी
बिजली लाइनों से प्रभावित होने वाले किसानों के लिए भी बैठक में राहत भरा फैसला लिया गया है। हाईटेंशन बिजली लाइनों के नीचे आने वाली जमीन के मुआवजे में 21 से 33 प्रतिशत तक का इजाफा किया गया है। अब बिजली के खंभों के नीचे और उसके आसपास एक मीटर की जमीन के लिए किसानों को दोगुना मुआवजा मिलेगा, जबकि तारों के नीचे आने वाली जमीन पर 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा।
पर्यावरण सुधार के लिए 35 करोड़ पौधों का लक्ष्य
Up news: राज्य में हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने इस साल 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनमें से 30 प्रतिशत पौधे फलदार होंगे। इस मुहिम का मकसद न केवल पर्यावरण को बेहतर बनाना है, बल्कि भविष्य में फलदार वृक्षों के जरिए किसानों की आमदनी में भी इजाफा करना है। सरकार ने इस महा-पौधारोपण अभियान की सफलता के लिए सभी विभागों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं।
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