पंजाब में ‘मेरी रसोई’ योजना का ऐतिहासिक शुभारंभ

इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार “जन कल्याण योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना अच्छी तरह जानती है, जो पूरी ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ चलती है।” उन्होंने कहा कि हर बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना सिर्फ वादा नहीं बल्कि नैतिक फर्ज है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले लोक-हितैषी बजट में समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए लोक भलाई उपायों का दायरा और विस्तृत किया जाएगा।

खाद्य और पोषण सुरक्षा पर ध्यान

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पंजाब के हर परिवार के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने पंजाब के किसानों की मेहनत का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य ने हमेशा देश का पेट भरने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वहीं, कुछ परिवार अभी भी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए ‘मेरी रसोई योजना’ की शुरुआत की गई है।

फूड किट की जानकारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक किट में दो किलो दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल शामिल होगा। ये किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहे गेहूं से अलग दी जाएंगी।

वितरण व्यवस्था

मार्कफेड को इस पहल के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन किटों का वितरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मुफ्त किया जाएगा। सरकार ने सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई है।

पंजाब की विरासत और नैतिक जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों ने हमेशा देश को अनाज संकट से बाहर निकाला है। यह पहल हमारी लोक-हितैषी नीतियों की श्रृंखला का हिस्सा है। यह गारंटी न तो लिखित थी और न ही पार्टी के मेनिफेस्टो में, लेकिन पंजाब के लोगों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

बच्चों और परिवारों पर असर

स. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह योजना सुनिश्चित करेगी कि राज्य के हर बच्चे को पौष्टिक भोजन मिले, जिससे पंजाब भर में खाद्य और पोषण सुरक्षा मजबूत होगी।

तिमाही आधार पर वितरण

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अप्रैल से इन किटों का वितरण शुरू होगा और हर तिमाही के बाद मुफ्त वितरण जारी रहेगा। उन्होंने भरोसा दिया कि गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा और सभी खाद्य वस्तुओं की सख्त गुणवत्ता जांच की जाएगी।

लोक-हितैषी सोच

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी लोक-हितैषी बजट में भलाई उपायों को और मजबूत किया जाएगा।