UP सरकार का बड़ा निर्देश, PM किसान की अगली किस्त अब सिर्फ रजिस्टर्ड किसानों को
अब यूपी में पीएम किसान की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराया है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने जिलाधिकारियों को पंजीकरण, योजनाओं के निस्तारण और डिजिटल विकास पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। अब योजना की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराया होगा। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान रजिस्ट्री के काम में तेजी लाई जाए ताकि पात्र किसानों को समय पर लाभ मिल सके।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर इस कार्य को त्वरित गति से पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाए और फार्मर रजिस्ट्री की टीमों को सक्रिय किया जाए।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के निस्तारण के निर्देश
मुख्य सचिव गोयल ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से संबंधित लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित कर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें और 20 नवंबर तक शत–प्रतिशत मामलों का निपटारा कर लें। यदि कोई प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित पाया गया तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई होगी।
पंचायतीराज विभाग की योजनाओं पर जोर
पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिलों में अंत्येष्टि स्थल, पंचायत उत्सव भवन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के लिए स्थल चयन नहीं हुआ है, वे जल्द प्रस्ताव भेजें। उन्होंने चयनित पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर, फर्नीचर और किताबों की खरीद के आदेश तुरंत जारी करने के निर्देश दिए।
आईएमएलसी परियोजना में तेजी का निर्देश
मुख्य सचिव ने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और आपसी सहमति से भूमि क्रय पर विशेष ध्यान दिया जाए। फिलहाल प्रदेश के 27 जिलों में 5143.8559 हेक्टेयर में से 81.35 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है।
डिजिटल लाइब्रेरी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस
बैठक में बताया गया कि पहले चरण में लगभग 11 हजार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जो ग्रामीण इलाकों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगी। वहीं, 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 1000 अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
वर्तमान में प्रदेश के 1.34 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों में से 54.28% किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण करा लिया है।
