पंजाब बजट 2026-27: ₹2.60 लाख करोड़ का बजट पेश, शिक्षा-स्वास्थ्य और किसानों पर बड़ा फोकस

Punjab: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने रविवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना वार्षिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने ₹2,60,437 करोड़ का बजट पेश करते हुए इसे “मां-बेटियों को समर्पित” और सरकार की गारंटियों को पूरा करने वाला बजट बताया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बागवानी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है।

शिक्षा क्षेत्र को बड़ा बजट

राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा के लिए ₹19,279 करोड़ का बजट तय किया है, जो पिछले साल से करीब 7% ज्यादा है। सरकार का दावा है कि कक्षा शिक्षा के परिणामों में पंजाब देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है और उसने केरल जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा ‘सिखिया क्रांति 2.0’ योजना के तहत अगले छह वर्षों में ₹3,500 करोड़ खर्च कर शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट

सरकार ने उच्च शिक्षा और कौशल विकास को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। वहीं ITI की सीटें 35,000 से बढ़ाकर 52,000 कर दी गई हैं। पंजाब की 11 जेलों में भी ITI शुरू की गई है ताकि कैदियों को कौशल प्रशिक्षण मिल सके। तकनीकी शिक्षा के लिए ₹569 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹6,879 करोड़

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ₹6,879 करोड़ का बजट रखा है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर परिवार को ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस योजना से राज्य के करीब 65 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा और 900 से अधिक सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए ₹2,000 करोड़ का बजट तय किया गया है।

आम आदमी क्लिनिक और अस्पतालों का विस्तार

राज्य में अभी 881 आम आदमी क्लिनिक चल रहे हैं, जिनमें से 565 ग्रामीण और 316 शहरी क्षेत्रों में हैं। इन क्लिनिकों में 107 दवाइयां और 47 तरह के टेस्ट मुफ्त उपलब्ध हैं। अब तक लगभग 5 करोड़ ओपीडी विजिट दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 55% मरीज महिलाएं हैं।

सरकार ने 143 नए आम आदमी क्लिनिक खोलने और 308 हेल्थ सेंटर अपग्रेड करने की योजना बनाई है। अगले पांच वर्षों में कुल 1,432 क्लिनिक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए ₹351 करोड़ का बजट रखा गया है।

डॉक्टर और नर्सों की भर्ती

स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 2022 से अब तक 934 डॉक्टरों की भर्ती की जा चुकी है। इसके अलावा 400 विशेषज्ञ डॉक्टर और भर्ती किए जाएंगे। 400 नर्सों की भर्ती हो चुकी है और 500 अन्य नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

कृषि और किसानों के लिए बड़ी योजनाएं

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹15,377 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए ₹7,715 करोड़ रखे गए हैं। कपास के बीज पर 33% सब्सिडी दी जाएगी और डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए किसानों को ₹1,500 प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनों पर 80% तक सब्सिडी मिलेगी और कृषि में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।

बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा

सरकार ने बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए ₹1,300 करोड़ की बड़ी परियोजना की घोषणा की है। लक्ष्य है कि 2035 तक फल और सब्जी की खेती का क्षेत्र 4.59 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 17.34 लाख हेक्टेयर किया जाए।