मंदी के बावजूद वित्त मंत्री ने कही ये पॉजिटिव बात, बड़े ऐलान

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की | उन्होंने कहा कि दुनिया के बाकी देश भी मंदी का सामना कर रहे हैं | दुनिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है | वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी को समझने की जरूरत है | चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से मंदी की समस्या सामने आ रही है | निर्मला सीतारमण ने कहा, ऐसा नहीं है कि मंदी की समस्या सिर्फ भारत के लिए है बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इस समय मंदी का सामना कर रहे हैं | उन्होंने कहा कि सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और देश में लगातार आर्थिक सुधार हुए हैं | भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर हुई है |

वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है | इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना पहले से काफी आसान हुआ है | जीएसटी को भी और आसान बनाया जाएगा | उन्होंने कहा कि कई देशों की तुलना में हमारी विकास दर भी काफी अच्छी है | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पर आरोप लगते हैं कि टैक्स को लेकर लोगों को परेशान किया जा रहा है | हम टैक्स और लेबर कानूनों में लगातार सुधार कर रहे हैं | टैक्स नोटिस के लिए केंद्रीय सिस्टम होगा और टैक्स के लिए किसी को परेशान नहीं किया जाएगा | वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अक्टूबर से केंद्रीय सिस्टम से नोटिस भेजे जाएंगे | जिससे टैक्स उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगेगी | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लिया जाएगा | शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI) पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा |

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे | ऐसे में बैंकों के लिए नए कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं होगी | सीतारमण ने कहा, बैंकों ने ब्याज दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को MCLR के जरिए देने का फैसला किया है | ब्याज दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगा |

इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीथारमन ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं | शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स से सरचार्ज हटेगा | स्टार्ट अप टैक्स निपटारे के लिए अलग सेल बनेगा | लोन आवेदन की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी | लोन क्लोज होने के बाद सिक्यॉरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंकों को 15 दिन के अंदर देना होगा | रेपो रेट कम होते की ब्याज दरें कम होंगी | ब्याजदर घटेगी तो EMI कम होगी | बैंकों को ब्याज दरों में कमी का फायदा लोगों को देना होगा | डीमैट अकाउंट के लिए आधारमुक्त KYC होगी | वाहन खरीद बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है |
31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन मान्य होंगे | EV और BS-4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा |

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