Supreme Court के रोक लगाने के बाद जानिए क्या करेगी केंद्र सरकार

 

 

Agricultural laws को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान Supreme Court ने कमिटी की रिपोर्ट आने और अगले आदेश तक कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

 

इसके बाद केंद्र सरकार ने एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है. जिनमे कई बड़े नाम शामिल हैं.

Supreme Court की रोक के बाद बनाई कमेटी

Agricultural laws 4 सदस्यीय समिति किया गठन

साथ ही कोर्ट ने बातचीत के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

कोर्ट ने कमेटी के लिए जिन 4 लोगों का नाम दिया है वे हैं|

भूपिंदर सिंह मान, अशोक गुलाटी, अनिल घनवट और प्रमोद जोशी।

Agricultural laws चार सदस्य टीम में शामिल है ये चार नाम

भूपिंदर सिंह मान भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के अध्यक्ष हैं|

वह राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं।

भूपिंदर सिंह मान ने बीते साल कृषि अध्यादेशों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी।

 

Agricultural laws समिति ये है तीसरा नाम

समिति में तीसरा नाम कृषि विशेषज्ञ पद्मश्री अशोक गुलाटी का समिति में तीसरा नाम कृषि विशेषज्ञ पद्मश्री अशोक गुलाटी का है |

मौजूदा रूप में इन अध्यादेशों से किसानों को कोई मदद नहीं होगी।

बल्कि इसने एक डर पैदा कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को दूर किया जा रहा है।

उन्होंने चिट्ठी के जरिए कुछ सुझाव भी दिए थे।

Agricultural laws शेतकारी संगठन ने किया कानून का समर्थन

इस समिति में कोर्ट ने शेतकारी संगठन के अनिल घनवट को भी शामिल किया है।

शेतकारी संगठन कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसान संगठनों में से एक है।

यह संगठन चर्चित किसान नेता रहे शरद जोशी का संगठन है, जो महाराष्ट्र का है।

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Agricultural laws समिति में शामिल है ये चौथा नाम

समिति में चौथा नाम खाद्य नीति विशेषज्ञ प्रमोद जोशी का है।

वह इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दक्षिण एशिया के डायरेक्टर रह चुके हैं।

इससे पहले पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर

बनाई समिति में भी प्रमोद जोशी को शामिल किया था।