बिहार में अब सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचेगी आपकी शिकायत

अगर आप बिहार में रहते हैं और किसी वजह से परेशान हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस, प्रशासन या संबंधित अधिकारी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी शिकायत सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा सकते हैं। दरअसल, बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने के लिए कई आधिकारिक और भरोसेमंद माध्यम उपलब्ध कराए हैं। इन माध्यमों के जरिए कोई भी नागरिक बिना किसी बिचौलिये के अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी समस्या सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक कैसे पहुंचा सकते हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री तक ऐसे पहुंचेगी आपकी शिकायत

बिहार सरकार के मुताबिक, आम नागरिक अपनी शिकायतें हेल्पलाइन नंबर, लोक संवाद पोर्टल और आधिकारिक ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय का कहना है कि हर शिकायत को कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित विभाग तक भेजा जाता है और उसके समाधान की पूरी ट्रैकिंग भी की जाती है।

मुख्यमंत्री सचिवालय का पता और संपर्क नंबर

अगर आप लिखित रूप में शिकायत भेजना चाहते हैं, तो इसे इस पते पर भेज सकते हैं: मुख्यमंत्री सचिवालय, 4, देशरत्न मार्ग, पटना–800001, इसके अलावा, शिकायत दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े ये फोन नंबर भी उपलब्ध हैं, 0612-2215601, 2217289, 2205911, 2215066, 2215047, 2211324. इन नंबरों पर दर्ज की गई शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाता है।

“लोक संवाद” पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कैसे करें

अगर आप डिजिटल माध्यम से शिकायत करना चाहते हैं, तो बिहार सरकार का लोक संवाद पोर्टल आपके लिए सबसे आसान विकल्प है। बिहार के निवासी इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं: loksamvad.bihar.gov.in इस पोर्टल की खास बात यह है कि यहां आप अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं।

ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजें अपनी बात

आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक ईमेल आईडी है: cmbihar@nic.in इस ईमेल पर भेजी गई शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय के सिस्टम में दर्ज हो जाती हैं। बिहार सरकार का दावा है कि इन सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य जनता की समस्याओं का सीधे, पारदर्शी और तेज़ समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी स्तर पर शिकायतें लंबित न रहें।