बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक: कर्मचारियों को राहत, तीन नए विभागों का गठन

बिहार में नई सरकार बनने के बाद हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें सबसे अहम फैसला सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5% की बढ़ोतरी है।

1 जुलाई 2025 से लागू होगा नया DA

राज्य सरकार ने छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों का DA 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया है। नया DA 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। اینसे सरकारी कर्मियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दे दी गई।

तीन नए विभाग बने

सिस्टम को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने तीन नए विभागों के गठन को हरी झंडी दी। ये विभाग हैं: युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नागर विमानन विभाग, इसके साथ ही तीन मौजूदा विभागों के नाम भी बदल दिए गए: पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग → अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग → अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग → अब कला एवं संस्कृति विभाग।

दो नए निदेशालयों को मंजूरी

प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने दो नए निदेशालयों को भी अनुमति दी है: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय (MSME Directorate), खान एवं भू-तत्व निदेशालय का पुनर्गठन, इसे दो हिस्सों में बांटा गया है: खान निदेशालय, अन्वेषण निदेशालय।

गया और मुंगेर बने नए नागरिक सुरक्षा जिले

कैबिनेट ने गया और मुंगेर को नए नागरिक सुरक्षा जिले के रूप में अधिसूचित कर दिया है। अभी बिहार में 28 जिले इस सूची में थे। इन दो जिलों को जोड़ने के लिए 14 नए पदों के सृजन की मंजूरी भी दी गई है।