दिल्ली शराब नीति मामला: HC ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत आरोपियों से मांगा जवाब, 5 अप्रैल तक का समय

दिल्ली की कथित शराब नीति मामले में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में CBI की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 5 अप्रैल तक का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। तब तक कोर्ट का पिछला अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

CBI ने निचली अदालत के फैसले पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ है और पूरे रिकॉर्ड के साथ विस्तृत सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निचली अदालत का आदेश न्यायसंगत नहीं था। वहीं, केजरीवाल के वकील ने CBI की याचिका का विरोध किया। CBI की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि केजरीवाल न्याय व्यवस्था और इस मामले की सुनवाई कर रही जज के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं।

जज बदलने की मांग पहले ही हो चुकी है खारिज

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने CBI की याचिका को न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के बजाय किसी अन्य जज के सामने सूचीबद्ध करने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई है चुनौती

आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें इस बात की गंभीर आशंका है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से नहीं हो पाएगी।

निचली अदालत ने सभी आरोपियों को किया था आरोपमुक्त

गौरतलब है कि इससे पहले निचली अदालत ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोपमुक्त कर दिया था। इसके बाद CBI ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने CBI की अपील स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों से जवाब मांगा था। अब कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 5 अप्रैल तक का समय दिया है और अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की गई है।