जम्मू-कश्मीर बजट 2026-27: 1.27 लाख करोड़ का ऐलान, 23,800 सरकारी भर्तियों से युवाओं को बड़ी राहत

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह वित्तीय योजना केंद्र शासित प्रदेश में सतत विकास, सामाजिक सौहार्द और आर्थिक समृद्धि की मजबूत नींव रखने के उद्देश्य से तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार निवेश, नवाचार और सहभागी शासन को बढ़ावा देकर जम्मू-कश्मीर को एक आधुनिक और आर्थिक रूप से सशक्त क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

23,800 सरकारी पदों पर फास्ट-ट्रैक भर्ती का ऐलान

बजट का सबसे अहम और युवाओं के लिए राहत भरा ऐलान 23,800 सरकारी पदों पर फास्ट-ट्रैक भर्ती का रहा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि प्रदेश में पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी।

मेरिट के आधार पर होंगी सभी भर्तियां

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में बताया कि इन भर्तियों में 2,800 गजटेड, 14,000 नॉन-गजटेड और 7,000 क्लास-IV (चतुर्थ श्रेणी) के पद शामिल हैं। सभी पदों को तय समयसीमा के भीतर भरा जाएगा और भर्ती प्रक्रिया JKSSB और JKPSC जैसी संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से पूरी तरह मेरिट-आधारित और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

कुल शुद्ध बजट अनुमान 1,13,767 करोड़ रुपये

वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल सकल प्राप्तियों और व्यय का अनुमान 1,27,767 करोड़ रुपये लगाया गया है। इसमें 14,000 करोड़ रुपये के मार्ग एवं साधन अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट का प्रावधान शामिल है। इन प्रावधानों को छोड़कर प्रदेश का कुल शुद्ध बजट अनुमान 1,13,767 करोड़ रुपये रखा गया है।

राजस्व और पूंजीगत व्यय का पूरा ब्योरा

बजट अनुमानों के अनुसार, राजस्व व्यय के तहत 80,640 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 33,127 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अनुमानित राजस्व प्राप्ति 90,018 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्ति 23,749 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।