अधिकारियों पर अभियोग चलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रही सरकार- हाईकोर्ट
स्वच्छ गंगा मिशन को पलीता लगा रहे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति न देने पर कोर्ट ने सख्ती जताई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सफाई मांगी है, स्वच्छ गंगा मिशन को पलीता लगा रहे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अभियोग क्यों नही चला रहे हैं।
15 मई 2018 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य सरकार से कानपुर नगर के अधिकारियों के खिलाफ कर्तव्य निभाने में लापरवाही बरतने के लिए अभियोग चलाने की अनुमति मांगी थी।
न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने मेसर्स तन्नर्स इंडिया की याचिका में यह आदेश दिया।
अधिकारियों की जवाबदेही तय किया जाना हमेशा के लिए उचित कदम है : कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति न देने का उचित कारण बताए सरकार।
