पंजाब सरकार बमकांड के मृतकों के लिया बड़ा फैसला

 पंजाब सरकार ने 31 जनवरी, 2017 को हुये मौड़ मंडी बम धमाके में मारे गए चार नाबालिगों के पारिवार के सदस्यों/वारिसों में से एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रीमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया जिसके तहत जपसिमरन सिंह(15) पुत्र खुशदीप सिंह, सौरव सिंगला (14) पुत्र राकेश कुमार, अंकुश (11) पुत्र ज्ञान चंद और रिपनदीप सिंह (9) पुत्र काला सिंह के परिवारों में से एक-एक सदस्य को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अनुकम्पा आधार पर नौकरी दी जाएगी। सरकार इससे पहले प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को पांच-पांच लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दे चुकी है।
उल्लेखनीय है कि इस घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी तथा 13 अन्य घायल हो गये थे। दो लोगों के परिवारों को पहले ही नौकरी दी जा चुकी है।
बैठक में विभिन्न विभागों में नौकरियां सृजित करने और मानव संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करने के उदेश्य से पांच विभागों के पुनर्गठन को भी मंजूरी प्रदान की गई जिसके तहत 1875 नये पद सृजित किये जाएंगे जबकि मौजूदा 3720 पद जो कोई अप्रासंगिक और गैर-तर्कसंगत हो गये उन्हें समाप्त किया जाएगा। जिन विभागों का पुनर्गठन किया जाएगा वे राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास, योजना, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक और नागरिक उडडयन हैं।
राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन पुनर्गठन योजना में मंत्रीमंडल ने मंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों के कार्यालयों के के अलावा फरीदकोट मंडलायुक्त में सृजित नये उप मंडलों/तहसीलों और उप तहसीलों के कार्यालयों में अलग-अलग वर्गों के पद सृजित और समाप्त करने का फैसला लिया। सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग में अप्रासंगिक हो चुके 124 पदों की जगह पर 12 नये पद सृजित किये जाएंगे। इसके अलावा बैठक में पेशेवर सेवाओं से सम्बन्धित 101 पद (महिला एवं बाल विकास विंग में 62 और सामाजिक सुरक्षा विंग में 39) आउटसोर्सिंग माध्यम से भरने को भी मंजूरी दी।
इसी तरह योजना विभाग में 637 अप्रसांगिक पदों की जगह पर 219 नये पद (पंजाब राज योजना बोर्ड के पांच और आर्थिक और सांख्यिकीय संगठन के 214) सृजित करने का फैसला लिया गया। इसी तरह सामाजिक न्याय सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग में फील्ड अधिकारियों को सशक्त करने और बहुसंख्यक कानूनी मामलों को अच्छे तरीके से निपटने के लिए विधि प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए इस विभाग में 285 अप्रासंगिक पदों की जगह पर 147 नये पद सृजित करने का फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल ने गाँवों में लाल डोरे के भीतर के निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए मिशन लाल लकीर शुरू करने भी फैसला लिया। इस कार्य के लिये गुरदासपुर को माॅडल जिले के तौर पर चुना गया है। गुरदासपुर के अलावा अन्य चार जिलों में भी मिशन लाल लकीर शुरू किया गया है।
बैठक में राज्य में नये औद्योगिक परियोजनाओं की बिना विलम्ब जल्द शुरुआत सुनिश्चित बनाने के लिए पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन अधिनियम-2016 में संशोधन को मंज़ूरी दी गई जिससे विभिन्न कानूनी अनुमति की संभावित स्व-मंज़ूरी का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। इस प्रावधान से न केवल परियोजनाओं के लिये आवश्यक मंज़ूरी प्रदान करने में तेज़ी आयेगी बल्कि औद्योगिक इकाईयों को निर्धारित समय में सभी मंज़ूरी हासिल होने का भी भरोसा मिलेगा। इस फैसले से पंजाब संभावी मंजूरी देने वाले कुछ चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है। इस संशोधन को लेकर राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में हाल के निकाय चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिये राज्य की जनता का धन्यवाद करते कहा कि चुनावों के नतीजों ने जनता ने सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और किसान हितैशी नीतियों पर अपनी मुहर लगा दी है। बैठक में राज्य और इसकी जनता की सेवा के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुये इस सम्बंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया।