महागठबंधन का घोषणा पत्र ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’, हर परिवार को 20 महीने में नौकरी का वादा

पटना: राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंगलवार को महागठबंधन का घोषणा पत्र “बिहार का तेजस्वी प्रण” जारी किया। इसमें 20 प्रमुख घोषणाएं की गईं, जो रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कृषि और सुशासन पर केंद्रित हैं।

घोषणा पत्र में राहुल गांधी की तस्वीर भी शामिल थी, लेकिन पोस्टर पर तेजस्वी यादव को प्रमुख चेहरा दिखाया गया। तेजस्वी ने कहा — “यह सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि नया बिहार बनाने का प्रण है।”

रोजगार और नौकरियां

• हर परिवार से एक व्यक्ति को 20 महीने के भीतर सरकारी नौकरी देने का वादा।
• इस वादे को कानूनी रूप देने के लिए 20 दिनों के भीतर कानून बनाया जाएगा।
• कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और जीविका दीदियों को स्थायी कर्मचारी बनाकर ₹30,000 मासिक वेतन मिलेगा।
• जीविका दीदियों के लोन का ब्याज माफ किया जाएगा।

उद्योग और अवसंरचना

• बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे।
• आईटी पार्क, एसईजेड, इंडस्ट्रियल क्लस्टर और एजुकेशनल सिटीज 2000 एकड़ में विकसित किए जाएंगे।
• स्किल–बेस्ड रोजगार को बढ़ावा—मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म में अवसर।

Bihar polls: Mahagathbandhan releases manifesto titled ‘Bihar Ka Tejashwi Pran’

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— ANI Digital (@ani_digital) October 28, 2025

सामाजिक कल्याण योजनाएं

• माई–बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को ₹2,500 मासिक भत्ता।
• पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।
• विधवाओं और बुजुर्गों को ₹1,500 मासिक पेंशन, हर साल ₹200 की बढ़ोतरी के साथ।
• दिव्यांगों को ₹3,000 मासिक पेंशन।
• हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली।

शिक्षा और युवा

• प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म और परीक्षा शुल्क माफ, परीक्षा केंद्र तक फ्री यात्रा की सुविधा।
• हर उपखंड में महिला कॉलेज और 136 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज।
• कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति, जिससे कार्यस्थल घर से 70 किमी के भीतर रहेगा।

कृषि और किसान

• सभी फसलों के लिए एमएसपी पर खरीद की गारंटी।
• मंडी और बाजार समितियों का पुनर्जीवन।

स्वास्थ्य

• जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ₹25 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस।
• सभी जिला अस्पतालों का अपग्रेडेशन और मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं।

कानून और शासन

• अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति, एसपी और एसएचओ का तय कार्यकाल।
• पिछड़े वर्गों के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम लाने का वादा।
• स्थानीय निकायों में एमबीसी को 30% और एससी को 20% आरक्षण।

अल्पसंख्यक और सांस्कृतिक अधिकार

• अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और वक्फ संशोधन बिल को निलंबित करने का प्रस्ताव।
• बोधगया मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के हाथों में देने का वादा।
• 200 एससी/एसटी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा।
• आरक्षण विस्तार कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव।

राजनीतिक विश्लेषक इसे तेजस्वी यादव का युवा और महिला मतदाताओं को साधने वाला एजेंडा मान रहे हैं। महागठबंधन इसे “नए बिहार का सामाजिक अनुबंध” बताकर एनडीए की विकास नीति को चुनौती दे रहा है।