सीएम योगी ने कैबिनेट के नए मंत्रियों को दिए निर्देश, कहा- अफसरों के शेयर नहीं चलेगा काम

सीएम योगी ने कैबिनेट के नए मंत्रियों को दिए निर्देश, कही ये खास बात

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतकर सत्ता में फिर से वापसी करने वाली योगी सरकार इन दिनों एक्शन मोड़ में दिखाई दे रही हैं. इसी कड़ी में सीएम योगी नई सरकार के लिए फार्मूला बनाते नजर आ रहे हैं. कामकाज में मंत्रियों की न सिर्फ एक्टिवनेस रहे, बल्कि वह विभाग के प्रदर्शन के प्रति जवाबदेही भी बनें, इसके स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं. सीएम योगी ने कहा है कि कैबिनेट के सामने प्रस्तुतीकरण मंत्रियों को ही करना होगा, अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव सिर्फ सहयोग के लिए उपस्थित रहेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की थी. उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सीएम योगी ने की कामकाज की समीक्षा

उन्होंने कहा कि समस्याओं के निस्तारण की जवाबदेही भी तय की जाए. अफसर व मंत्रियों, दोनों के लिए निर्देश दिए कि कैबिनेट के समक्ष विभागीय प्रस्तुतियां संबंधित मंत्री द्वारा ही की जाएंगी. दरअसल, कई मंत्री अब तक पूरी तरह अधिकारियों पर आश्रित रहे हैं. कैबिनेट में चर्चा के लिए कोई प्रस्ताव जाने पर मंत्री उसे नहीं समझा पाते थे, तब अधिकारी सब समझाते थे. अब जिस तरह से नए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, उससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अब मंत्रियों के काम का आकलन भी करना चाहती है. जब एक-एक प्रस्ताव से वह सीधे जुड़े होंगे, तब उनकी जवाबदेही बनेगी और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरशाही पर भी कुछ नियंत्रण रहेगा.

सीएम योगी ने दिए दिशा- निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें. कार्यालयों में स्वच्छता, निस्तारित होने के लिए लंबित फाइल की स्थिति, जन शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, कार्मिकों की उपस्थिति, समयबद्धता आदि की वस्तुस्थिति का परीक्षण किया जाए. जानकारी के मुताबिक योगी की अगुवाई वाली यूपी की दूसरी भाजपा सरकार के कुल 52 मंत्रियों ने शुक्रवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी. शपथ लेने वाले मंत्रियों में मुख्यमंत्री के साथ-साथ दो उप मुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के 14 राज्य मंत्री तथा 20 राज्य मंत्री भी शामिल हुए थे.

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