छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला: UCC लागू करने की तैयारी, महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन में 50% छूट

Chattishgharh news: रायपुर में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक साथ दो बड़े फैसले लेकर साफ कर दिया है कि अब फोकस कानून में बराबरी और महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ाने पर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, जो अलग-अलग पक्षों से बात करके ड्राफ्ट तैयार करेगी।

न्याय प्रणाली होगी आसान और पारदर्शी

सरकार का मानना है कि UCC लागू होने के बाद शादी, तलाक, संपत्ति और परिवार से जुड़े मामलों में अलग-अलग धर्मों के कानूनों की जगह एक समान नियम लागू होंगे। इससे कानूनी प्रक्रिया आसान होगी और लोगों को ज्यादा पारदर्शी व समान न्याय मिल सकेगा, खासकर महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

Chattishgharh news: महिलाओं के लिए संपत्ति खरीदना होगा सस्ता

इसी के साथ कैबिनेट ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए एक और अहम फैसला लिया है। अब अगर कोई संपत्ति महिला के नाम पर रजिस्टर होती है तो रजिस्ट्रेशन फीस में 50% तक की छूट मिलेगी। इसका सीधा असर ये होगा कि महिलाओं के लिए घर या जमीन खरीदना सस्ता पड़ेगा और परिवार भी संपत्ति उनके नाम पर लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

सरकार ने इसे बताया सामाजिक निवेश

Chattishgharh news: हालांकि इस फैसले से सरकार को करीब 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार इसे खर्च नहीं बल्कि महिलाओं के भविष्य में निवेश मान रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे खासकर गांव और छोटे शहरों में महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और उनकी आर्थिक आजादी मजबूत होगी।

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