“Bangladesh News : अब सेना के हाथ में सत्ता, गिरफ्तार करने से लेकर गोली चलाने का मिला अधिकार”

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बांग्लादेश सेना के अधिकारियों को देश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की हैं। लोक प्रशासन मंत्रालय ने मंगलवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले 60 दिनों तक जारी रहेगा।

इस कदम का उद्देश्य बांग्लादेश में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और सामाजिक अशांति को नियंत्रित करना है। सरकार का मानना है कि सेना की प्रभावी भूमिका से कानून व्यवस्था में सुधार होगा और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में, सेना के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और अन्य कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त होगा, जो उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से कानून लागू करने की अनुमति देगा।

हालांकि, इस निर्णय पर कुछ विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों ने चिंताएं भी व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि सेना को इस तरह के अधिकार देना लोकतंत्र के लिए एक खतरा हो सकता है और इससे नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकता है। साथ ही, यह भी चिंता जताई जा रही है कि इस निर्णय का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे पुलिस और सेना के बीच शक्तियों का असंतुलन पैदा हो सकता है।

इस बीच, सरकार ने इस कदम को आवश्यक बताते हुए यह सुनिश्चित किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण है, और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर नजर रखना आवश्यक होगा।