पूरे देश मे एनआरसी की बाढ़, यूपी के बाद उत्तराखंड में उठाई मांग

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(NRC) को लागू करने की बात कही है। हरियाणा, तेलंगाना और यूपी के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने NRC को राज्य में लागू करने की संभावना जताई है। योगी आदित्यनाथ के बाद अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ज़रुरत पड़ने पर राज्य में NRC लागू किया जा सकता है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) यानि एनआरसी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने एनआरसी (NRC) को घुसपैठ (Infiltration) रोकने का सबसे अच्छा तरीका बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (International Borders) से घिरा है। इसलिए ज़रूरत पड़ी तो उत्तराखंड भी एनआरसी लागू करेगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में वह मंत्रिमंडल से विचार विमर्श (Discussion with Cabinet) करेंगे। विमर्श के बाद ही इस मामले में कोई फ़ैसला लिया जाएगा।

रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पर NRC

गौरतलब है कि उत्तराखंड सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी सीमाएं चीन और नेपाल से मिलती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन की वजह से सीमांत इलाक़ों में कई गांव खाली हो गए हैं। ऐसा होना देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी चिंताजनक है। इसीलिए यहां पलायन को रोकना हर सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जानकारी मिली है कि रुड़की में स्थित कलियर शरीफ़ दरगाह के पास रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ कर ली है। हालांकि अभी तक किसी भी रोंहिग्या के पकड़े जाने की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा हैं कि राज्य में किसी भी घुसपैठिये को नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए सभी संदिग्धों की जांच भी की जा रही है।

आपको बता दें असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू होने के बाद देश के कई राज्य के मुख्यमंत्री इसकी मांग कर चुके हैं। इसमें तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर कुछ ऐसा ही बयान दिया था।

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