Friday, February 26, 2021

India-China dispute: भारत-चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक शरू, इन मुद्दों पर रहेगा जोर

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2 महीने बाद हो रही है 9वें दौर की वर्ता

बता दें कि दोनों देश के सैन्य कमांडरों के बीच सीमा विवाद को लेकर ये 9वें दौर की वर्ता हो रही है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 8 दौर की वर्ता हो चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बीते 2 महीने बाद हो रही आज की ये बैठक अपने आम में काफी अहम मानी जा रही है। आज की बैठक में भारतीय सेना की ओर से लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन, तो वहीं चीन की ओर से पीएलए के दक्षिणी झिंगज्यांग डिस्ट्रिक के कमांडर मौजूद रहेंगे।

इन मुद्दों पर रहेगा जोर

सीमा से सटे चीन के मोल्डो बीपीएम-हट पर जारी इस बैठक में विवादित इलाकों में शांति बहाली के लिए फिंगर चार से फिंगर आठ तक कुछ समय के लिए नो पेट्रोलिंग जोन घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही दोनों देशों के सैनिक एलएसी से पीछे हट जाएं और इनकी संख्या में भी कमी किए जाने जैसे अहम मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। इससे पहले दोनों देश के सैन्य कमांडरों के बीच हुई आठवें दौर की वर्ता में कहा गया था कि पैंगोंग झील के उत्तरी इलाकों के फिंगर एरिया को कुछ समय के लिए नो मौंन्स लैंड बनाया जाए।

हाल में आई थी ये बड़ी खबर

दोनों देशों के बीच ये बैठक ऐसे दौर में होने जा रही है जब हाल ही में चीन (China) द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) की सीमा के अंदर गांव बसा लेने की खबरें आई थी। खबर मिली थी इस गांव को त्सारी चू गांव के अंदर बसाया गया है। यह गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है। चीन का यह गांव भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बनाए गए इस गांव में करीब 101 घर भी बनाए गए हैं। यह गांव अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक भारतीय सीमा के करीब 4.5 किमी अंदर स्थित है।

चीन ने रखी अपनी बात

चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश में गांव बनाने का निर्माण करने की खबरों पर चीन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो ‘अपनी जमीन पर’ निर्माण का काम कर रहा है और यह पूरी तरह से चीन की अखंडता का मामला है। मीडिया के सामने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ‘भारत-चीन सीमा के पूर्वी सेक्टर या फिर जंगनान प्रांत (दक्षिण तिब्बत) में चीन की कंडीशन क्लियर और काफी स्ट्रांग है।

उन्होंने साफ करते हुए कहा कि हमने चीनी जमीन पर अवैध रूप से बसाए गए ‘अरुणाचल प्रदेश’ को कभी मान्यता नहीं दी है।’  इस बारे में चीनी विदेश मंत्रालय ने की वेबसाइट पर कहा गया है कि ‘हमारे खुद के क्षेत्र में चीन का सामान्य निर्माण पूरी तरह संप्रभुता का मामला है।’

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