CM धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर किया ऐलान, उत्तराखंड में भू-कानून के लिए बनी हाई पावर कमेटी
देहरादून. भू-कानून को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान काफी कुछ सफल होता नजर आ रहा है. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में एक ठोस भू-कानून की जरूरत बताते हुए इसके लिए एक हाई पावर कमेटी के गठन की घोषणा कर दी है. ये कमेटी तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर #उत्तराखंड_मांगे_ भू_कानून हैस टैग युवाओं के बीच लगातार ट्रेंड हो रहा था. देहरादून समेत कई स्थानों पर युवा और सामाजिक कार्यकर्ता भू-कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन भी करने लगे थे.
चुनावी साल में प्रदेश में भू-कानून लगातार मुद्दा बनता जा रहा था. सरकार आते ही ठोस भू-कानून लागू करने की घोषणा कर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पहले ही अपनी लाइन क्लियर कर चुकी थी. अब मुख्यमंत्री की घोषणा ने इस पर मुहर भी लगा दी है. स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तीन और बड़ी घोषणाएं की. सीएम ने पर्यावरणविद स्व.सुंदरलाल बहुगुणा के नाम पर अगले साल से सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की. प्रसिद्व पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में देहांत हुआ है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में उनकी तस्वीर लगाई और बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग भी उठा दी. दिल्ली सरकार के इस कदम को उत्तराखंड में AAP की पैर जमाने की रणनीति के तौर पर भी देखा गया. इससे उत्तराखंड सरकार पर एक तरह से नैतिक दबाव बन गया था. बहुगुणा के नाम पर पुरस्कार की घोषणा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने राज्य में सबसे बडे़ विवादास्पद मुद्दों में से एक देवस्थानम बोर्ड के मसले पर पिछले दिनों हाईपावर कमेटी बनाने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हाईपावर कमेटी की कमान बीजेपी के सीनियर लीडर मनोहर कांत ध्यानी को सौंप दी गई है. ध्यानी सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोविड काल में ऑनलाइन पढाई के महत्व को देखते हुए राज्य के हाईस्कूल और इंटर के सभी स्टूडेंटस को सरकार की ओर से नि:शुल्क मोबाइल टेबलेट देने की भी घोषणा की. चुनाव से ठीक पूर्व सरकार की इसे लोकलुभावन घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है.
