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देश में कोरोना वैक्सीन वितरण में सरकार लेगी निजी सुरक्षा एजेंसियों की मदद – गंगापुरम किशन रेड्डी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री ( कापसी CAPSI) के सिक्योरिटी लीडरशिप सम्मिट के दौरान बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि अगले साल से देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी. इस कार्य में स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अलावा देशभर में कार्यरत 90 लाख से अधिक निजी सुरक्षा गार्ड का भी बड़े स्तर पर सहयोग हासिल किया जाएगा. देश में कार्यरत निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्डों को भी वरीयता आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी. इसकी वजह यह है कि उनका उपयोग बड़े स्तर पर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी किया जाएगा. उन्होंने निजी सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिनिधि संस्था कापसी के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह से आह्वान किया कि वह अपनी समस्त एसोसिएशन को इस कार्य के लिए तैयार करें. जिससे देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी से करने में मदद हासिल हो पाए. उन्होंने इस दौरान निजी सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों को कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए  बैच ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया. उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है. किसानों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए. वहां पर एक किसान के द्वारा आत्महत्या को उन्होंने दुखद घटना करार दिया. उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम नहीं उठाए जाने चाहिए. सरकार किसान के साथ है. उनके पक्ष में सभी निर्णय किए जा रहे हैं. बातचीत से ही आगे का रास्ता निकलेगा. हम किसानों के साथ हर मुद्दे पर खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हैं. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना काल में सबसे बड़ी भूमिका निजी सुरक्षा गार्ड ने निभाई है. वह फ्रंटलाइन वारियर्स की तरह सभी जगह मौजूद रहे. लोगों को मास्क देना हो या फिर सेनिटाइजर के उपयोग के बारे में बताना हो. हर जगह निजी सुरक्षा गार्ड मुस्तैदी से अपना कार्य करते हुए नजर आए. यह निजी सुरक्षा इंडस्ट्री को सरकार की मान्यता का ही असर है कि इसे  एसेंशियल या आवश्यक सेवाओं के दायरे में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि हम निजी सुरक्षा इंडस्ट्री को केंद्रीय गृह मंत्रालय का हिस्सा ही मानते हैं. इसकी वजह यह है कि जो कार्य पुलिस और अर्धसैनिक बल करते हैं वही कार्य निजी सुरक्षा एजेंसियां दूसरी ओर करती हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस इंडस्ट्री को पारदर्शी बनाने के लिए काफी कदम उठाए हैं. इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लांच करना भी शामिल है.