अखिलेश ने आज चित्रकूट में कहीं ये बड़ी बातें, राजनीतिक गलियारों में मची खलबली
चित्रकूट: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (akhilesh yadav) का चित्रकूट दौरे का आज दूसरा दिन है. अखिलेश यादव ने आज कामदगिरि की परिक्रमा के साथ ही संतो, व्यापारियों, गुरूजनों, वरिष्ठ नागरिकों से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि योगी सरकार ने चित्रकूट की उपेक्षा कर रखी है। चित्रकूट ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक स्थल है इसके बावजूद भाजपा ने इसके विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। बीजेपी सरकार में घोटालों और भ्रष्टाचार की भरमार है. उन्होंने आगे कि अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि सूबे में जंगलराज का बोलबाला है.
रामलीला के कलाकारों को दी जाएगी विशेष पेंशन
चित्रकूट वासियों के लिए घोषणा करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनते ही सबसे पहले चित्रकूट का सुंदरीकरण किया जायेगा। इतना ही नहीं लक्ष्मण पहाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा। रामलीला के मंचन से जुड़े कलाकारों को धर्मजाति के भेद के बिना विशेष पेंशन दी जाएगी। चित्रकूट में बड़ी हवाई पट्टी भी बनेगी।
सरकार की उपेक्षा का शिकार हुआ चित्रकूट
अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चित्रकूट में रोप-वे (rope way) का रंग रोगन तो हो गया लेकिन लक्ष्मण पहाड़ी, मंदिर परिसर और चित्रकूट के कई मार्ग उपेक्षा के शिकार हैं. बीजेपी के चार सालों के शासनकाल में एक भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है. अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल की उपलब्धि गिनवाते हुए कहा कि चित्रकूट में पर्यटन विकास के लिए बड़े विमानों और व्यवसायिक उड़ानों हेतु हवाई पट्टी का जो काम शुरू हुआ था भाजपा सरकार में ठप्प पड़ा है। विकास का कहीं पता नहीं। चित्रकूट के पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व को देखते हुए यहां नागरिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। नेता जी के समय चित्रकूट में कई विकास कार्य हुए थे। बाद में समाजवादी सरकार ने उस पर ध्यान दिया, लेकिन बीजेपी सरकार में केवल लीपापोती ही की गई है.
निर्दोषों को फ़र्ज़ी मुकदमों में न फसाएँ सरकार
अखिलेश ने सूबे के मौजूदा हालात पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में लोकतंत्र खतरे में है. योगीजी की सरकार निर्दोषों को मुकदमों में फंसाकर जेल में डालने का काम कर रही है. उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि निर्दोषों पर झूठे मुकदमें और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) न लगाया जाये। फर्जी एनकाउण्टर और हिरासत में हुई मौतों पर मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिसें भी दी हैं।
