मनीष सिसौदिया को नहीं मिलेगी ज़मानत, सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई
मनीष सिसौदिया ने अपनी रिहाई का कारण अपनी पत्नी की मेडिकल स्थिति का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया है कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता “प्रभावशाली” हैं।
पूछताछ के दौरान “असहयोग” किया गया और “सबूत नष्ट” करते हुए पाया गया, इस प्रकार जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट में विफल रहा।
संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसौदिया अन्य संदिग्धों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे, जिनमें से कुछ दक्षिण भारत से थे, जिसका उद्देश्य “एकाधिकार और गुटबंदी को बढ़ावा देना” था।
सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उनके खिलाफ अलग-अलग मामलों के संबंध में सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा।
सीबीआई ने 2 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री श्री सिसौदिया को शहर की शराब नीति में अनियमितताओं में उनकी कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में है.
