UP Transfer Policy: 15 जून तक पूरी होगी ट्रांसफर प्रक्रिया, बस स्टैंड और पार्किंग की नई योजना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले लिए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी, पार्किंग निर्माण और निजी बस स्टैंड जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बीच, अडानी पावर को राज्य में पावर प्लांट स्थापित करने के लिए टेंडर भी दिया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को बजट के सही उपयोग और राज्य की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए हैं।

15 मई से 15 जून तक होंगे ट्रांसफर, पिक एंड चूज नीति खत्म

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 15 मई से 15 जून तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने की योजना बनाई गई है। ट्रांसफर पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ‘पिक एंड चूज’ यानी मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।सभी विभागों के कर्मचारियों में से, जिनकी 3 साल से अधिक समय तक एक ही जिले में तैनाती रही है, उनका ट्रांसफर किया जाएगा।समूह क और ख के 20% अधिकारियों का ट्रांसफर होगा।समूह ग और घ के 10% कर्मचारियों के ट्रांसफर विभाग अध्यक्ष द्वारा होंगे।
इससे अधिक संख्या में ट्रांसफर के लिए संबंधित मंत्री की अनुमति आवश्यक होगी।

पारदर्शिता से पालन होगा ट्रांसफर पॉलिसी का: योगी

मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे अपने विभागों में पारदर्शिता से ट्रांसफर पॉलिसी का पालन करें। उनका यह भी कहना था कि जिलों में कोई भी पद खाली नहीं रहना चाहिए, सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इस नीति के तहत, सबसे पहले उन कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा जो लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं।

17 जिलों में पार्किंग, पीपीपी मोड पर निजी बस स्टैंड की योजना

राज्य सरकार ने पीपीपी मोड पर 17 जिलों में पार्किंग की सुविधा स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दी है। इन पार्किंगों का निर्माण स्मार्ट तकनीकी से मल्टी-लेवल पार्किंग के रूप में किया जाएगा।इसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी शामिल होंगे, जो पार्किंग के उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करेंगे।इसके साथ ही, निजी व्यक्तियों को अपनी ज़मीन किराए पर देने की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे निजी जमीन का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सके।

निजी बस स्टैंड के निर्माण के लिए सरकार ने बनाई कमेटी

राज्य सरकार निजी बस स्टैंड बनाने के लिए 2 एकड़ से ज्यादा जमीन की आवश्यकता होगी, जो शहर से 5 किमी से अधिक दूर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता डीएम करेंगे। इस कमेटी के तहत सभी जिलों में नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा।

अडानी पावर को मिला पावर प्रोजेक्ट

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अडानी पावर को DBFOO (Design Build Finance Own and Operate) मोड पर पावर प्लांट का टेंडर दिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट राज्य में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा और बिजली की आपूर्ति को बेहतर करेगा।

योगी का निर्देश: बजट का सही उपयोग हो और सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को जिलों का दौरा करने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के बजट का जल्द से जल्द उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इसके साथ ही, केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रस्तावों को शीघ्र प्रस्तुत करने की बात भी उन्होंने की।

जातीय जनगणना पर योगी का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार जातीय जनगणना कराएगी ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही वर्गों तक पहुंच सके। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह दलित समाज को गुमराह कर रही है और कहा कि यह दलित वर्ग के हितों के खिलाफ काम कर रही है। मंत्रियों को इस मुद्दे पर भी स्थानीय लोगों को सही जानकारी देने के निर्देश दिए गए।