विश्व बैंक ने कम की भारत की विकास दर अनुमान, जानिए वजह

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रविवार सुबह भारत सरकार को बड़ा झटका देते हुए विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के विकास दर का अनुमान कम कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ( IMF ) के साथ सालाना बैठक के बाद विश्व बैंक ने भारत की विकास दर छह फीसदी रहने की आशंका जताई है। हालाँकि विश्व बैंक ने आने वाले कुछ सालों में भारत के वृद्धि दर में दोबारा सुधार होने की संभावना जताई है।

रविवार सुबह विश्वबैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के विकास दर का अनुमान कम कर छह फीसदी कर दिया है। जबकि साल 2018-19 में वृद्धि दर 6.9 फीसदी थी। हालाँकि विश्व बैंक का कहना है कि साल 2021 में वृद्धि दर दोबारा 6.9 फीसदी पर आ सकती है। वहीं 2022 में इसमें और भी सुधार हो सकता है। साल 2022 में भारत की विकास दर 7.2 फीसदी पर रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने कहा है कि लगातार दूसरे साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर कम हुई है। 2017-18 में यह 7.2 फीसदी थी। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ने से इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ बढ़कर 6.9 फीसदी हो गई। वहीं एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ 2.9 फीसदी और 7.5 फीसदी तक रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ( IMF ) के साथ सालाना बैठक के बाद विश्व बैंक ने ये घोषणा की है।

15 अक्तूबर को अगले वर्ष के आंकड़े जारी करेगा IMF

गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 15 अक्तूबर को अगले वर्ष के लिए अपने वृद्धि दर अनुमान के आधिकारिक संशोधित आंकड़े जारी करेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाया था। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक विकास दर सात रहने की उम्मीद जताई है। इसमें 0.30 फीसदी की कटौती की गई है। इस संदर्भ में आईएमएफ ने कहा था कि कॉर्पोरेट और रेग्युलेटरी अनिश्चितताओं और कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की कमजोरी के कारण भारत की आर्थिक विकास दर अनुमान से अधिक कमजोर हुई।

 केंद्र सरकार को लग सकता है झटका

उल्लेखनीय है कि विकास दर को घटाने के अनुमान से केंद्र सरकार की देश को 50 खरब इकोनॉमी बनाने की कवायद को भी झटका लग सकता है। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर या फिर धीमी रफ्तार रहेगी तो इसका असर भविष्य में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल देश में कई सेक्टरों में उत्पादन लगभग ठप हो गया है। वहीँ लोग पुराने स्टॉक को भी नहीं खरीद रहे हैं। 50 खरब अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विकास दर में तेजी रखने के लिए कोशिशों को जारी रखना होगा। बता दें कि बीते दिन भारतीय आर्थिक व्यवस्था को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फिल्मो की कमाई का उदहारण देकर कहा कि देश में मंदी नहीं है।

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