पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए भारत-चीन जल्द करेंगे सैन्य वार्ता
नई दिल्ली. भारत (India) और चीन (China) ने पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) में संघर्ष के शेष क्षेत्रों से अपने सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने के उद्देश्य से किसी भी तारीख पर सैन्य स्तर की अगली दौर की वार्ता करने पर सहमति जताई है. में जारी गतिरोध के बीच ताजा बयानों की पृष्ठभूमि पर इस बात पर सहमति जताई. विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, शुक्रवार को भारत और चीन के बीच डिजिटल माध्यम से सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 22 वीं बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में सीमावर्ती इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से जुड़ी स्थितियों पर खुलकर विचारों का आदान-प्रदान किया. दोनों पक्ष टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की पूर्ण वापसी के लिए परस्पर स्वीकार्य समाधान की खातिर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए.
मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने सितंबर 2020 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति के अनुरूप जल्द समाधान की जरूरत पर सहमति व्यक्त की. दोनों पक्षों के बीच यह वार्ता ऐसे समय में हुई है, जब गतिरोध एवं पीछे हटने के मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच ताजा बयानबाजी सामने आई है. दोनों पक्षों ने पैंगोंग शो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से फरवरी में सैनिकों को पीछे हटाया था.
भारत ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था कि पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले वर्ष चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करना और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश करने जैसे कदम इस क्षेत्र में जारी सैन्य गतिरोध के लिए जिम्मेदार हैं और ये कदम भारत-चीन द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन भी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह प्रतिक्रिया तब दी जब उनसे चीनी विदेश मंत्रालय के इस वक्तव्य के बारे में पूछा गया था कि सीमावर्ती क्षेत्र में चीन की सैन्य तैनाती भारत के अतिक्रमण या खतरे को रोकने के लिए है तथा इस क्षेत्र में चीन की सैन्य तैनाती सामान्य रक्षात्मक व्यवस्था है.
भारत और चीन पिछले साल 10 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत के बाद सीमा गतिरोध के समाधान के लिए पांच बिन्दुओं के समझौते पर सहमति बनी थी. इसमें सैनिकों को तेजी से पीछे हटाने, तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने, सभी समझौतों का पालन करना आदि शामिल है.
उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच पिछले वर्ष मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर सैन्य गतिरोध है. हालांकि, दोनों पक्षों ने कई दौर की सैन्य एवं राजनयिक वार्ता के बाद फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की थी. समझा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटने को लेकर अभी गतिरोध बरकरार है. पिछले महीने सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के सभी क्षेत्रों से पूरी तरह से पीछे हटे बिना स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है और भारतीय सेना क्षेत्र में सभी स्थितियों के लिए तैयार है.
