केंद्र सरकार का किसानों को प्रस्ताव- MSP पर बनाया जाएगा कानून – APMC में होंगे बदलाव
नई दिल्ली- नए कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर आज 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है. केंद्र सरकार और किसानों की मंगलवार रात हुई बैठक में सरकार द्वारा किसानों को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई. सूत्रों के मुताबिक अब से कुछ देर पहले सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार, MSP खत्म नहीं होगा. सरकार MSP को जारी रखेगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा. यह प्रस्ताव फिलहाल किसानों को नहीं मिला है.वहीं सरकार की ओर जारी किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, मंडी कानून APMC में बड़ा बदलाव होगा. प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी देगी. अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी मिलेगी. प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने को मंजूरी दी जाएगी. फिलहाल सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश नहीं करेगी. इसमें बदलाव किए जाने के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा.
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने इस बारे में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल किसान संगठनों से कानून में क्या संशोधन हो सकते हैं उस पर बात की थी. किसानों ने जो भी संशोधन करने की मांग की उन्होंने सभी संशोधन करने की बात कही है. आज सरकार किसानों को लिखित प्रस्ताव दे रही है. किसान विचार कर सरकार को बताएंगे. सरकार का प्रस्ताव मिलने से पहले किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक शुरू कर दी है.
वहीं दे कि किसान आंदोलन में शामिल हुए अजय मोर नामक किसान की ठंड से मौत हो गई. उनका शव ट्रैक्टर ट्रॉली में पड़ा मिला. अजय सोनीपत के गोहना के रहने वाले थे. वह पिछले 10 दिन से अपने गांव वालों के साथ सिंघू बार्डर पर धरने पर बैठे थे. अजय के परिवार में तीन बच्चे, पत्नी और बुजुर्ग मां-बाप हैं. अजय मोर अपने गांव में किसानी करते थे. दिल्ली में लगातार बढ़ती ठंड किसानों के लिए मुसीबत बन रही है.
