बीजेपी के इस बड़े मंत्री ने राजभर की बीजेपी मे एंट्री पर लगाया फुलस्टोप,बोली ये बड़ी बात !

सोनभद्र  के दौरे पर आए प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर  ने चोपन ब्लॉक स्थित निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया. इसी दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) को लेकर कहा कि बीजेपी में अभी कोई वैकेंसी नहीं है. ओम प्रकाश राजभर के पास कोई सहारा नहीं रहता तो वह बीजेपी की छड़ी होते हैं, हमारे पास ऐसे लोगों के लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है. राज्यपाल सतपाल मलिक के किसानों के पक्ष में आंदोलन की चेतावनी पर श्रम मंत्री ने कहा कि सतपाल मलिक महामहिम राज्यपाल हैं. उनकी किसी बात पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. अगर उन्होंने कोई मार्गदर्शन दिया है तो उससे सीखने या काम करने की जरूरत है.

अपने दौरे में इन चीजों का किया निरीक्षण
सोनभद्र दौरे पर पहुंचे श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सबसे पहले ड्रॉइंग का निरीक्षण किया. उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण प्रक्रिया के अंदर कोई भी कार्य ड्रॉइंग के प्रतिकूल नहीं होगा. वहां पर बन रहे प्रशासनिक भवन, प्रिंसिपल आवास, बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास, खेल मैदान और सभी टाइप के निर्माण का निरीक्षण किया. वहीं देर शाम राबर्ट्सगंज स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. वहीं श्रम मंत्री ने सामग्री की गुणवत्ता और उपयोग में लायी जा रही सामग्री की सैंपलिंग भी कराई और लैब का निरीक्षण भी किया. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ हुई बैठक में उन्होंने समय पर कार्य पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया.

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय श्रमिको के बच्चों के जिंदगी को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है. पूरे प्रदेश में 1200 करोड़ की लागत से सभी मण्डल मुख्यालय पर श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं. अटल जी के नाम पर प्रदेश सरकार बना रही है और उस विद्यालय को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर चलाने की व्यवस्था की जा रही है. दिसम्बर महीने में अटल आवासीय विद्यालय बनकर तैयार हो जाएंगे. पहले चरण में एक हजार छात्रों को विद्यालय में जगह दी जाएगी.

‘अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन’
श्रम मंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से पूरे देश मे मान सम्मान बढ़ा है कई प्रदेश के श्रम मंत्री हमारे सम्पर्क में है जो इस योजना के तहत अपने प्रदेश में भी आवासीय विद्यालय बनाना चाहते है. 17 पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने पर श्रम मंत्री ने कहा कि अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है. अगर माननीय न्यायालय कोई फैसला लेती है तो सरकार उसका सम्मान करेगी. अगर माननीय न्यायालय हमें पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने का आदेश देती है तो तत्काल सरकार उस पर फैसला लेगी. जब तक न्यायालय में फैसला है, तब तक इस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है.