असम सरकार ने लिए 3 लाख केस वापिस!

असम सरकार ने न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए लगभग तीन लाख छोटे अपराध के मामलों को बंद करने का फैसला लिया।पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि राज्य भर में लाखों छोटे–मोटे मामले लंबित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि “हमने सीआरपीसीकी धारा 321 को लागू करते हुए 4.19 लाख छोटे अपराध के मामलों में से लगभग 3 लाख को वापस लेने का फैसला किया है। इससे मामलों का बैकलॉग कम होगा और जेलों की भीड़ कम होगी”। सरकार जल्द ही संबंधित मामलों की अगली तारीखों पर उचित याचिका दायर करने के लिए लोक अभियोजक को निर्देश और विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी।