बड़ी खबर: संभल मस्जिद पर चला बुलडोजर: CO अनुज चौधरी मौजूद, SDM बोले – “खुद हटाते तो बेहतर होता, अब..”
चंदौसी कस्बे के लक्ष्मणगंज वारिस नगर इलाके में नगर पालिका की लगभग 6.5 बीघा सरकारी जमीन पर एक मस्जिद और कम से कम 34-35 मकानों का अवैध निर्माण सामने आया है। तहसीलदार व जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जे की पैमाइश की है और संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है।
अवैध कब्जे का आकार और निर्माण सामग्री
राजस्व विभाग की जांच में यह पाया गया कि वारिस नगर क्षेत्र में लगभग 6.5 बीघा जमीन (लगभग 1.62 एकड़) पर एक पूरी मस्जिद और 34 मकान बनाए गए हैं। कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 35 से 45 मकानों तक भी बताई गई है। निर्माण स्थायी और बड़े पैमाने पर है, जिसके चलते प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हुईं।
तहसीलदार द्वारा आपात नार्किंग और पैमाइश
इस गंभीर मामले पर तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह और SDM विनय कुमार मिश्रा की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने तुरंत जमीन की पैमाइश कराकर कब्जे की सत्यता का आकलन किया। कार्रवाई में प्रशासन ने स्थानीय रिकॉर्ड और नगर पालिका के दस्तावेजों की भी समीक्षा शुरू कर दी है।
मस्जिद व मकानों को अस्थायी चेतावनी
प्रशासन ने निर्माणकर्ताओं और मस्जिद के संचालकों को आधिकारिक नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें कब्जा हटाने और विवादित निर्माण को नियमित करने हेतु समयसीमा दी गई है। नोटिस में स्पष्ट संकेत हैं कि यदि नोटिस का पालन नहीं हुआ, तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी
सुरक्षाबल और स्थिति नियंत्रण
पैनी निगरानी और टकराव से बचाव के दृष्टिगत SDM और CO ने भारी पुलिस फोर्स तैनात किया है। इससे स्थिति शांत बनी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को नियंत्रण में रखा गया है ।
विकास परियोजनाओं के लिए जमीन मुक्त करना
प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य नगर पालिका की जमीन को भविष्य की विकास परियोजनाओं—जैसे सड़कों के विस्तार, जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं आदि—के लिए उपयोग करना है। इसी कारण अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती दिखाई जा रही है।
स्थानीय प्रतिक्रिया और प्रशासन का रुख
स्थानीय लोग इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और इसे शहरी व्यवस्था व विकास के लिए आवश्यक बता रहे हैं। वहीं, प्रशासन यह स्पष्ट कर चुका है कि यह कार्रवाई विधिक प्रक्रिया के अनुरूप निष्पक्ष तरीके से लागू की जाएगी।
चंदौसी क्षेत्र में 6.5 बीघा सरकारी जमीन पर मस्जिद सहित दर्जनों मकानों पर अवैध कब्जा स्थानीय प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है। तहसीलदारी पैमाइश, नोटिस जारी और बल तैनाती जैसे कदमों ने इस मामले को तेजी से सुर्खियों में ला दिया है। अगर नोटिस का पालन नहीं हुआ, तो नगर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगा। यह प्रकरण उस दिशा में स्पष्ट संकेत भेजता है कि यूपी प्रशासन विकास संबंधी सरकारी भूमि की सुरक्षा व संग्रहण पर सख्ती से काम कर रही है।
