उत्तराखंड में क्यों नहीं आ रही इंडस्ट्री? 150 कारोबारियों से जानेगी धामी सरकार
देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए नई मीटिंग का ऐलान करके प्रदेश की राजनीति को हवा दे दी है. भाजपा की ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीन साल पहले इन्वेस्टर्स समिट करके ताबड़तोड़ एमओयू साइन करके विकास की गंगा बहाने का दावा किया था, लेकिन ज़मीनी काम एक चौथाई भी बमुश्किल हुआ. अब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार एक बार फिर उत्तराखंड में उद्योगों के न आने पर चिंता जता रही है, तो विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इसकी खिल्ली उड़ाते हुए सवाल भी खड़े किए हैं. अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से सीधे तौर पर यह मुद्दा जुड़ रहा है.
उत्तराखंड में नई इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही? इस सवाल का जवाब उद्योग विभाग 28 अगस्त को 150 कारोबारियों के साथ मिलकर खोजने की कोशिश करेगा और सरकार कारोबारियों को लुभाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन सरकार के सामने चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं, ऐसे में कार्यकाल के आखिरी दौर में इंडस्ट्री की चिंता क्या कमाल कर पाएगी? बहरहाल, एक ही पार्टी की सरकार में दो अलग-अलग बातों से सवाल ज़रूर खड़े हुए हैं.क्या है मामला? इस नई समिट ने त्रिवेंद्र सरकार में हुई इन्वेस्टर्स समिट को विवादित कर दिया है. उत्तराखंड के नए उद्योग मंत्री गणेश जोशी चाहते हैं कि भाजपा सरकार के बचे कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग राज्य में आ जाएं. उद्योग मंत्री ने पुष्टि करते हुए बताया कि उत्तराखंड में नई इंडस्ट्री के आने में क्या समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए 28 अगस्त को 150 कारोबारियों के साथ देहरादून में मीटिंग की जाएगी.कांग्रेस के आरोप? वहीं, कारोबारियों की कांग्रेस इस मीटिंग को गणेश जोशी के जलवा दिखाने की कोशिश बता रही है. कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सरकार की इन्वेस्टर्स समिट में कुछ नहीं हुआ इसलिए अब समिट करने की ज़रूरत पड़ रही है. 2018 की इन्वेस्टर्स समिट में करीब सवा लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, लेकिन करीब 30 हज़ार करोड़ का काम ही ज़मीन पर उतरा.और भाजपा का रुख? इस समिट से दो हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को 23 कारोबारियों को 35 करोड़ की सब्सिडी के चेक सौंपेंगे. इस दौरान उद्योग मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहेंगे. जोशी का कहना है कि सरकार कोविड के हालात के बावजूद राज्य के विकास के लिए गंभीर है इसलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है.
