किसानों की आय में जबरदस्त इजाफा कर सकेंगे उत्तराखंड सरकार के नए ग्रोथ सेंटर

उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार विकास के नए-नए रास्ते खोज रही हैं। अब त्रिवेंद्र सरकार की कोशिश ग्रोथ सेंटर के जरिए स्थानीय किसानों और उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाना सुनिश्चित करता है। इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। समीक्षा के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिन ग्रोथ सेंटर में संभव हो वहां कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जाएं। ग्रोथ सेंटर्स की प्रगति पर संतुष्टि जताते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ग्रेाथ सेंटरों के आसपास की आर्थिकी में सुधार दिखना चाहिए। सभी ग्रेाथ सेंटरों का एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया जाए और इन्हें ई-नाम से भी जोड़ा जाए। साथ ही कहा कि यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात उत्पादों की मार्केंटिंग पर दिए जाने की जरुरत हैं। मत्स्य पालन में अपार सम्भावनाओं के लिए पहाड़ से मछली को शहरों तक पहुंचाने के लिए फ्रिज वैन की व्यवस्था हो।

आपको बता दें कि ग्रोथ सेंटर के लिए अभी तक 83 ग्रोथ सेंटर्स को स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 75 सेंटर्स को धनराशि भी प्रदान की जा चुकी है। बाकी 08 ग्रोथ सेंटर को जल्द ही राशि मुहैया करा दी जाएगी…इनमें से काफी ग्रेाथ सेंटरों पर काम भी शुरू किया जा चुका है। पिथौरागढ में नौ, बागेश्वर में नौ, अल्मोड़ा में आठ, चम्पावत में तीन, नैनीताल में एक, उधमसिंहनगर में तीन, चमोली में 17, रुद्रप्रयाग में पांच, उत्तरकाशी में छह, टिहरी में आठ, पौड़ी में पांच, देहरादून मं छह और हरिद्वार में तीन ग्रोथ सेंटर मंजूर किए गए हैं। इसके लिए कुल 1135 लाख रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। इनमें डेयरी विकास विभाग के चार, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के 27, उत्तराखंड भेड़ और ऊन विकास बोर्ड के 10, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के दो, एनआरएलएम के 14, जलागम के 7, मत्स्य के 11 और कृषि, उद्यान, एमएसएमई के लिए जनपदों के 08 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए गए हैं।

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