तेजप्रताप ने बजट 202-23 के बहाने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा- चाय भी बनाते हैं खराब

पटना: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संसद में 2022-23 का बजट पेश कर दिया गया है. वहीं आम बजट पर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट कर बजट के बहाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. तेजप्रताप ने ट्वीट किया है बजट का तो रहने ही दीजिए, ये आदमी चाय भी कतई घटिया बनाता होगा. पक्का. इस ट्विट के जरिए तेज प्रताप ने न सिर्फ बजट को बेकार करार दिया है, बल्कि तेजप्रताप यादव ने पीएम मोदी के पूर्व में चाय बेचने के उनके काम से जोड़ दिया है.

जहां तेजप्रताप ने बजट पर ट्वीट कर इस अंदाज में हमला बोला है. वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी बजट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर वार किया है. उन्होंने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया और कहा कि बिहार के लिए ये बजट अत्यंत निराशाजनक है,

जगदानंद सिंह ने कहा है कि इस बजट से बिहार को कुछ नहीं मिला है. आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है. वह हर बार झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है. विशेष राज्य के दर्जा को लेकर जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि आखिर वह किसके सामने रोना रो रहे हैं, उनकी पार्टी खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है, तो इस बात का दिखावा क्यों कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला.

सीएम नीतीश कुमार ने बजट की सराहना

बता दें इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आम बजट की तारीफ की है और इसे प्रशंसाजनक बताया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है पिछले दो सालों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है. इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं वह  सराहनीय हैं. देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है. राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है.

खेती का कॉरिडोर विकसित करने का प्रशंसाजनक निर्णय

केंद्रीय बजट में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय बड़ा ही प्रशंसाजनक है. इस बजट में धान एवं गेहूं की अधिप्राप्ति को बढ़ाने के निर्णय से किसानों को काफी फायदा होगा. पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख नए मकानों के निर्माण का निर्णय स्वागतयोग्य है. राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रुप में इस साल एवं अगले साल अधिक राशि प्राप्त होगी.