बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई पर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया|
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरथना की एक नई बेंच ने केंद्र और गुजरात सरकार से छूट से संबंधित फाइलें पेश करने को कहा।पीठ ने छूट को चुनौती देने वाली छह याचिकाओं का एक समूह लिया – जबकि इनमें से एक याचिका बानो द्वारा दायर की गई थी, अन्य को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर किया गया था, जो पिछले अगस्त में दोषियों की समय से पहले रिहाई को लेकर उठे हंगामे के मद्देनजर दायर की गई थी।भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को एक नई बेंच स्थापित करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की क्योंकि बानो के वकील ने बताया कि इस मामले की सुनवाई दिसंबर से नहीं हुई थी, क्योंकि निर्दिष्ट पीठ के एक न्यायाधीश ने मामले से खुद को अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत, रोस्टर के मास्टर के रूप में, यह CJI का विशेषाधिकार है कि वह अलग-अलग बेंचों को मामले सौंपे|उसके और उसके परिवार के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था, उनमें से एक, राधेश्याम शाह ने अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि उसने मामले में 15 साल जेल में बिताए थे। मई में एक आदेश के द्वारा, न्यायमूर्ति रस्तोगी के नेतृत्व वाली एक पीठ ने राज्य सरकार को 1992 की नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के लिए दोषियों की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया था – जो उनकी सजा की तारीख पर प्रचलित थी। जबकि गुजरात सरकार की 2014 की मौजूदा छूट नीति बलात्कार के दोषियों की जल्द रिहाई पर रोक लगाती है, ऐसा कोई प्रतिबंध 1992 की नीति का हिस्सा नहीं था
