2026 तक 77 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाएगा पाकिस्तान

पाकिस्तान को अप्रैल 2023 से जून 2026 तक 77.5 बिलियन अमरीकी डालर के बाहरी ऋण का पुनर्भुगतान करने के आदेश है और नकदी की तंगी वाले देश को “विघटनकारी प्रभावों” का सामना करना पड़ सकता है यदि वह अंततः चूक करता है, एक प्रमुख अमेरिकी थिंक टैंक ने उसे चेतावनी दी है।
सूत्रों ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस (यूएसआईपी) द्वारा गुरुवार को प्रकाशित विश्लेषण में चेतावनी दी गई है कि आसमान छूती महंगाई, राजनीतिक संघर्ष और बढ़ते आतंकवाद के बीच, पाकिस्तान अपने बड़े पैमाने पर बाहरी ऋण दायित्वों के कारण डिफ़ॉल्ट के जोखिम का सामना कर रहा है। पाकिस्तान, वर्तमान में एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उच्च विदेशी ऋण, कमजोर स्थानीय मुद्रा और घटते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है।
USIP की रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 तक पाकिस्तान को 77.5 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज चुकाने की जरूरत है, जो कि 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए एक “भारी रकम” है।
इसमें कहा गया है कि यदि पाकिस्तान अंततः चूक करता है, तो “विघटनकारी प्रभावों को झेलना” होगा।
अगले तीन वर्षों में, कर्ज में डूबे देश को चीनी वित्तीय संस्थानों, निजी लेनदारों और सऊदी अरब का बड़ा भुगतान करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल से जून 2023 तक, पाकिस्तान को निकट अवधि के ऋण चुकौती दबाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बाहरी ऋण सेवा का बोझ 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर है।
रिपोर्ट के अनुसार, जून में पर्याप्त पुनर्भुगतान होने वाला है, जब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का चीनी सेफ डिपॉजिट और मोटे तौर पर 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का चीनी वाणिज्यिक ऋण परिपक्व होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सरकार और वाणिज्यिक बैंकों ने अतीत में ऐसा किया है, यह देखते हुए कि पाकिस्तानी अधिकारियों को चीन को पुनर्वित्त और दोनों ऋणों को रोल करने के लिए मनाने की उम्मीद है। अगर पाकिस्तान इन दायित्वों को पूरा करने में कामयाब भी हो जाता है, तो अगला वित्त वर्ष अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि कर्ज अदायगी बढ़कर करीब 25 अरब डॉलर हो जाएगी। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.1 बिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का इंतजार कर रहा है, जो मूल रूप से पिछले साल नवंबर में वितरित होने के कारण है।
फंड 2019 में आईएमएफ द्वारा स्वीकृत 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज का हिस्सा हैं, जो विश्लेषकों का कहना है कि अगर पाकिस्तान को बाहरी ऋण दायित्वों पर चूक से बचना है तो यह महत्वपूर्ण है। 2019 में हस्ताक्षरित IMF कार्यक्रम, 30 जून, 2023 को समाप्त होगा, और निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत, कार्यक्रम को समय सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
पाकिस्तान और आईएमएफ महीनों से कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं।
पाकिस्तान की बीमार अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं है, और सरकार का मानना है कि उन्होंने रुके हुए आईएमएफ कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए सभी कड़े फैसले लिए हैं।