जम्मू-कश्मीर में आज रियल एस्टेट नीति की घोषणा करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

नई दिल्‍ली. जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu-Kashmir) में आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद से तेजी से बदलाव देखा जा रहा है. इसी कड़ी में आज उपराज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा (Manoj Sinha) जम्‍मू-कश्‍मीर की रियल एस्‍टेट नीति (Real Estate Policy) की घोषणा करेंगे. बता दें कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला रियल एस्‍टेट निवेशक सम्‍मेलन है. ये सम्‍मेलन जम्‍मू में कन्‍वेशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा. इस सम्‍मेलन में केंद्रीय शहरी और आवास विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के भी शामिल होने की खबर है. सम्मेलन के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार मेदांता, हल्दीराम, अपोलो समेत कई अन्य बड़े ब्रांड के साथ एमओयू साइन करेगी.

बता दें कि जम्‍मू-कश्‍मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस सम्‍मेलन को काफी अहम माना जा रहा है. इस सम्‍मेलन में होटल, पर्यटन, शिक्षा और कला एवं संस्‍कृति समेत अन्‍य सेक्‍टर के काफी सस्‍ती दरों पर आवास दिए जाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी. इस सम्‍मेलन का मकसद जम्‍मू-कश्‍मीर के विकास को बढ़ाना है.

जम्‍मू-कश्‍मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग और रियल एस्‍टेट कंपनियों के बीच एमओयू साइन किया जाएगा. वहीं टेनेंसी एक्ट को जम्मू-कश्मीर में लागू करने के अलावा हाउसिंग बोर्ड और जेडीए के अंतर्गत कॉलोनियों के लिए हाउसिंग पोर्टल की शुरूआत भी होगी. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों व राज्‍य कर्मचारियों के लिए बनाए जाने वाली आवासीय कॉलोनियों के निर्माण के लिए भी एमओयू साइन किया जाएगा.