अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा दिल्ली सेवा विधेयक: केंद्रीय मंत्री

राज्यसभा में मंत्री वी मुरलीधरन की घोषणा के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा शुरू हो गया।
शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा को बताया कि विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।
वर्तमान घटनाओं ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी आईएनडी के बीच एक बड़े संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। आम आदमी पार्टी (आप), जो इसके 26 घटकों में से एक है, संसद में कानून पारित होने पर सीधे प्रभावित होगी। विपक्ष ने इस विधेयक को भारत के संघीय ढांचे पर ‘हमला’ करार दिया है।

हिंदुस्तान टाइम्स ने पाया है कि घोषणा के समय, दोनों पक्षों ने अपमान का आदान-प्रदान किया।
दिल्ली सेवा विधेयक: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन विधेयक, 2023), जिसे दिल्ली सेवा विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य पिछले कानून को बदलना और देश की राजधानी में नौकरशाही पर केंद्र के अधिकार को बहाल करना है, जो एक शहर और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) दोनों है।