6 महीने में इलेक्ट्रिक वाहन पर स्विच होगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने लॉन्च किया अभियान
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए केजरीवाल सरकार लागातर कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने ई-वाहनों (electric vehicles) को बढ़ावा देने और लोगों को इनके प्रति जागरुक करने के लिए आज से ‘स्विच दिल्ली अभियान’ की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत लोगों को ई-वाहनों के उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ई-वाहनों की खरीद पर बहुत सी छूट भी जनता को दे रही है।
‘स्विच दिल्ली अभियान’ की शुरुआत कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को काफी कम करना है और हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली में जितने वाहन खरीदे जाते हैं उसमें 25% वाहन इलेक्ट्रिक हों। लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें, इसके लिए दिल्ली सरकार ने बड़े स्तर पर सब्सिडी की योजना बनाई है।
ई-वाहनों की पंजीकरण फीस माफ
सरकार दिल्ली के लिए ई-वाहन पॉलिसी लाई है। ई-वाहन पॉलिसी के 2 मकसद हैं। एक यह कि वायु प्रदूषण को कम करना है और दूसरा इससे बड़े स्तर पर नौकरी भी पैदा होगी। पॉलिसी में सबसे ज्यादा 2 पहिया, 3 पहिया,पब्लिक टांसपोर्ट और सामान ढोने वाले वाहनों को महत्व दिया गया है। इन वाहनों से ज्यादा प्रदूषण होता है। वर्तमान में इलेक्टिक 2 पहिया वाहन 0.2 प्रतिशत से भी कम हैं और 3 पहिया वाहनों की संख्या लगभग शून्य है। ईलेक्ट्रिक वाहन की खरीद में पंजीकरण फीस को माफ कर दिया है।
हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन
ई-वाहनों के लिए बड़े स्तर पर प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्डिंग बॉयलॉज में बदलाव किया जाएगा। जितनी भी नई पार्किंग की जगह बनेंगी,उसमें कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग पर इलेक्टिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी। घरों और कार्य स्थल पर कोई भी इलेक्टिक चार्जिंग लगवाना चाहे तो वह डिस्कॉम के जरिए लगवा सकता है। इसके लिए विशेष प्रावधान व मैकेनिज्म विकसित किया गया है। सरकार का मकसद है कि जल्द से जल्द से बड़े स्तर पर पब्लिक इंफ्रास्टक्चर बनाया जाए कि हर 3 किलोमीटर पर इलेक्टिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा मिल सके।
ई-ऑटो के लिए परमिट की लिमिट नहीं
ई-ऑटो के लिए ओपन परमिट सिस्टम लागू होगा। ई-ऑटो के लिए परमिट लिमिट नहीं होगी। लाइसेंस और बैज होने पर ई-ऑटो खरीदकर दिल्ली में चला सकेंगे। इसके लिए 30000 रुपए तक की सब्सिडी और सस्ती दरों पर लोन भी मिलेगा। दिल्ली फाइनैंस कॉरपोरेशन से ई-ऑटो के लिए 5 प्रतिशत कम पर लोन दिलवाया जाएगा। ई-रिक्शा के लिए 30 हजार तक की सब्सिडी दी जाएगी।
