दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले के मामले में गृह मंत्रालय (MHA) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। अनियमितताओं के आरोपों में मंत्रालय ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया है। दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर रहे गोपी कृष्णा और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी को सस्पेंड किया है।

जांच रिपोर्ट में 11 अधिकारियों का नाम:

गौरतलब है कि इससे पहले नई आबकारी नीति से संबंधित जांच रिपोर्ट में 11 अधिकारियों का नाम सामने आया था। उनमें से 9 अधिकारियों को उपराज्यपाल ने पहले ही सस्पेंड कर दिया था. साथ ही इन 2 अधिकारियों के निलंबन की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी, क्योंकि इन दोनों अधिकारियों के निलंबन का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल कार्यालय के द्वारा इन अधिकारियों के निलंबन की जानकारी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों को दे दी गई है। हाल ही में इन दोनों अधिकारियों के घर पर भी सीबीआई ने रेड की थी।

घोटाले में सीबीआई की FIR:

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उन 15 नामों में से एक हैं, जिनका उल्लेख पिछले साल नवंबर में लागू की गई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में किया गया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया, कृष्णा, तिवारी और अन्य ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित सिफारिश करने और निर्णय लेने में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लाइसेंसधारियों को निविदा के बाद अनुचित लाभ देने के इरादे से निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सिसोदिया के आवास पर छापेमारी:

जांच एजेंसी ने शुक्रवार को मामले के सिलसिले में सिसोदिया के घर और कई अन्य स्थानों पर छापेमारी की, जिससे आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया। कई घंटों तक छापेमारी जारी रही, जिसमें AAP ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि यह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उनके सुशासन के लिए बढ़ती लोकप्रियता से डरती है।